करोना केंद्रे उभारणी, रस्ते-बांधणी, जमीन खरेदी आदी सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या मुंबई पालिकेच्या ७६ कामांची नियंत्रक व महालेखापरीक्षकांकडून (कॅग) चौकशी करण्यात येणार आहे. गैरव्यवहाराच्या संशयावरून पालिकेचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची राज्य सरकारची विनंती ‘कॅग’ने मान्य केली आहे. यामुळे पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि सत्ताधारी पुन्हा आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना यावर भाष्य केलं आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एकनाथ शिंदे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १४७ व्या जयंतीनिमित्त बिर्ला सेंटरमध्ये पोहोचले होते. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी चौकशीसंबंधी विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले “कॅगची चौकशी होईल आणि जे काही असेल ते समोर येईल. पण कोणतीही चौकशी सुडबुद्दीने , आकसापोटी आणि राजकीय हेतूने केली जाणार नाही. चौकशीत पारदर्शकता असेल. चौकशी अहवाल आल्यावर पुढे काय होईल ते सांगता येईल”.
मुंबई पालिकेची ‘कॅग’कडून चौकशी ; १२ हजार कोटींच्या कामांत गैरव्यवहाराचा राज्य सरकारला संशय
करोनाकाळात मुंबई पालिकेने शहरात उभारलेल्या करोना केंद्रांत मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपच्या आमदारांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केला होता. त्यावर या आरोपांबाबत चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उभय सभागृहांत केली होती. रस्त्यांची कामे, सफाई कामगारांच्या घरांसाठी असलेल्या आश्रय योजना, भेंडी बाजार पुनर्विकासात रस्त्याची रुंदी कमी करून विकासकाचा झालेला फायदा, मुंबई पालिकेतील काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च कंपन्या सुरू करून पालिकेची कामे लाटल्याचा आरोप, या सर्वाची कालबद्ध चौकशी केली जाईल. तसेच काही प्रकरणे फारच गंभीर असल्याने त्यांचे महालेखापरीक्षक व नियंत्रकाकडून (कॅग) विशेष लेखापरीक्षण करण्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले होते.
महापालिकेतील करोना केंद्रे उभारण्यातील गैरव्यवहार, करोनाच्या नावाखाली वारेमाप खरेदी, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांना कंत्राट देणे, दहीसर येथील जमीन खरेदी प्रकरण, रस्ते बांधणी अशा सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचे ‘कॅग’च्या माध्यमातून लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याबाबतच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार संबंधित प्रकरणाची तपासणी करण्याची तयारी ‘कॅग’ने दर्शवली असून, लवकरच ‘कॅग’चे पथक पालिकेत दाखल होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
महापालिकेवर आरोप काय?
करोनाकाळात लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेसला पाच करोना केंद्रांसाठी १०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. या कंपनीशी २६ जून २०२० रोजी करार करण्यात आला तेव्हा या कंपनीची कुठेही नोंदणी नव्हती. तसेच महापालिकेने रेमडेसिवीर १५६८ रुपये प्रति कुपी या दराने ७ एप्रिल २०२० मध्ये दोन लाख कुपीची मागणी केली. मात्र, हाफकीन आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने तेच रेमडेसिवीर ६६८ रुपये दराने खरेदी केले. त्यामुळे यात मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. पालिकेने निशल्प रियल्टीज (अल्पेश अजमेरा) यांच्याकडून दहीसर येथे ३४९ कोटी रुपयांना जमीन खरेदी केली. अजमेरा यांनी हीच जमीन मस्करेहन्स आणि कुटुंबाकडून २.५५ कोटी रुपयांना विकत घेतल्याची बाब समोर आली आहे. या जागा खरेदीस महापालिका अधिकाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. आता तर संबंधित विकासकाने न्यायालयात जाऊन ९०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पालिकेतील हा सर्वात मोठा घोटाळा असून त्याची तपशीलवार चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी भाजपच्या आमदारांनी केली होती. त्याचप्रमाणे जून-जुलै, २०२१ मध्ये पालिकेने विविध रुग्णालयांमध्ये प्राणवायू निर्मिती संयंत्रे खरेदी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार १६ जून २०२१ रोजी ‘हायवे कन्स्ट्रक्शन’ कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. ही कंपनी काळय़ा यादीतील असल्याचे समोर आल्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री अस्लम शेख यांनीही या कंत्राटावर आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे याही कंत्राटात मोठा घोटाळा झाल्याचा सरकारला संशय आाहे. करोना काळात पालिक अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या ठेक्यांचीही चौकशी होणार आहे. करोना चाचणीचे कंत्राट सत्ताधारी पक्ष, राजकीय नेते किंवा पालिका अधिकारी यांच्याशी संबंधित असलेल्या कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात देण्यात आल्याचा आरोप आहे. कुर्ला ‘एल’ वॉर्डमध्ये एका अधिकाऱ्याने आपल्याच वडिलांशी संबंधित कंपनीला काम दिल्याचा आरोप असून, अशा सर्वच आरोपांची तपासणी करण्याची विनंती सरकारने ‘कॅग’ला केल्याचे समजते.
हे व्यवहार चौकशीच्या फेऱ्यात
राज्य सरकारने ‘कॅग’ला पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार, पालिकेत २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत विविध १० विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या १२ हजार २३ कोटी ८८ लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे विशेष लेखारीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात प्रामुख्याने करोनाकाळात विविध बाबींवर खर्च झालेले ३५३८. ७३ कोटी, दहिसर येथे अजमेरा यांच्या भूखंडाची ३३९.१४ कोटींना पालिकेने केलेले खरेदी, चार पुलांच्या बांधकामावर झालेला १४९६ कोटींचा खर्च, करोनाकाळात तीन रुग्णालयांत करण्यात आलेली ९०४.८४ कोटींची खरेदी, शहरातील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरील २२८६.२४ कोटींचा खर्च, सहा सांडपाणी प्रकल्पांवरील १०८४.६१ कोटींचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांवरील १०२०.४८ कोटींचा खर्च, तीन मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्रासाठी ११८७.३६ कोटींचा खर्च आदींचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती ‘कॅग’ला करण्यात आल्याचे समजते.
एकनाथ शिंदे सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १४७ व्या जयंतीनिमित्त बिर्ला सेंटरमध्ये पोहोचले होते. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी चौकशीसंबंधी विचारण्यात आलं असता ते म्हणाले “कॅगची चौकशी होईल आणि जे काही असेल ते समोर येईल. पण कोणतीही चौकशी सुडबुद्दीने , आकसापोटी आणि राजकीय हेतूने केली जाणार नाही. चौकशीत पारदर्शकता असेल. चौकशी अहवाल आल्यावर पुढे काय होईल ते सांगता येईल”.
मुंबई पालिकेची ‘कॅग’कडून चौकशी ; १२ हजार कोटींच्या कामांत गैरव्यवहाराचा राज्य सरकारला संशय
करोनाकाळात मुंबई पालिकेने शहरात उभारलेल्या करोना केंद्रांत मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपच्या आमदारांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केला होता. त्यावर या आरोपांबाबत चौकशी करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उभय सभागृहांत केली होती. रस्त्यांची कामे, सफाई कामगारांच्या घरांसाठी असलेल्या आश्रय योजना, भेंडी बाजार पुनर्विकासात रस्त्याची रुंदी कमी करून विकासकाचा झालेला फायदा, मुंबई पालिकेतील काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च कंपन्या सुरू करून पालिकेची कामे लाटल्याचा आरोप, या सर्वाची कालबद्ध चौकशी केली जाईल. तसेच काही प्रकरणे फारच गंभीर असल्याने त्यांचे महालेखापरीक्षक व नियंत्रकाकडून (कॅग) विशेष लेखापरीक्षण करण्याचेही फडणवीस यांनी जाहीर केले होते.
महापालिकेतील करोना केंद्रे उभारण्यातील गैरव्यवहार, करोनाच्या नावाखाली वारेमाप खरेदी, अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांना कंत्राट देणे, दहीसर येथील जमीन खरेदी प्रकरण, रस्ते बांधणी अशा सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचे ‘कॅग’च्या माध्यमातून लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याबाबतच्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मान्यता दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार संबंधित प्रकरणाची तपासणी करण्याची तयारी ‘कॅग’ने दर्शवली असून, लवकरच ‘कॅग’चे पथक पालिकेत दाखल होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
महापालिकेवर आरोप काय?
करोनाकाळात लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्‍‌र्हिसेसला पाच करोना केंद्रांसाठी १०० कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. या कंपनीशी २६ जून २०२० रोजी करार करण्यात आला तेव्हा या कंपनीची कुठेही नोंदणी नव्हती. तसेच महापालिकेने रेमडेसिवीर १५६८ रुपये प्रति कुपी या दराने ७ एप्रिल २०२० मध्ये दोन लाख कुपीची मागणी केली. मात्र, हाफकीन आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेने तेच रेमडेसिवीर ६६८ रुपये दराने खरेदी केले. त्यामुळे यात मोठा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. पालिकेने निशल्प रियल्टीज (अल्पेश अजमेरा) यांच्याकडून दहीसर येथे ३४९ कोटी रुपयांना जमीन खरेदी केली. अजमेरा यांनी हीच जमीन मस्करेहन्स आणि कुटुंबाकडून २.५५ कोटी रुपयांना विकत घेतल्याची बाब समोर आली आहे. या जागा खरेदीस महापालिका अधिकाऱ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला होता. आता तर संबंधित विकासकाने न्यायालयात जाऊन ९०० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पालिकेतील हा सर्वात मोठा घोटाळा असून त्याची तपशीलवार चौकशी होणे गरजेचे असल्याची मागणी भाजपच्या आमदारांनी केली होती. त्याचप्रमाणे जून-जुलै, २०२१ मध्ये पालिकेने विविध रुग्णालयांमध्ये प्राणवायू निर्मिती संयंत्रे खरेदी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार १६ जून २०२१ रोजी ‘हायवे कन्स्ट्रक्शन’ कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. ही कंपनी काळय़ा यादीतील असल्याचे समोर आल्यानंतर तत्कालीन पालकमंत्री अस्लम शेख यांनीही या कंत्राटावर आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे याही कंत्राटात मोठा घोटाळा झाल्याचा सरकारला संशय आाहे. करोना काळात पालिक अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या ठेक्यांचीही चौकशी होणार आहे. करोना चाचणीचे कंत्राट सत्ताधारी पक्ष, राजकीय नेते किंवा पालिका अधिकारी यांच्याशी संबंधित असलेल्या कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात देण्यात आल्याचा आरोप आहे. कुर्ला ‘एल’ वॉर्डमध्ये एका अधिकाऱ्याने आपल्याच वडिलांशी संबंधित कंपनीला काम दिल्याचा आरोप असून, अशा सर्वच आरोपांची तपासणी करण्याची विनंती सरकारने ‘कॅग’ला केल्याचे समजते.
हे व्यवहार चौकशीच्या फेऱ्यात
राज्य सरकारने ‘कॅग’ला पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार, पालिकेत २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत विविध १० विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या १२ हजार २३ कोटी ८८ लाख रुपये खर्चाच्या कामांचे विशेष लेखारीक्षण करण्यात येणार आहे. त्यात प्रामुख्याने करोनाकाळात विविध बाबींवर खर्च झालेले ३५३८. ७३ कोटी, दहिसर येथे अजमेरा यांच्या भूखंडाची ३३९.१४ कोटींना पालिकेने केलेले खरेदी, चार पुलांच्या बांधकामावर झालेला १४९६ कोटींचा खर्च, करोनाकाळात तीन रुग्णालयांत करण्यात आलेली ९०४.८४ कोटींची खरेदी, शहरातील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरील २२८६.२४ कोटींचा खर्च, सहा सांडपाणी प्रकल्पांवरील १०८४.६१ कोटींचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांवरील १०२०.४८ कोटींचा खर्च, तीन मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्रासाठी ११८७.३६ कोटींचा खर्च आदींचे लेखापरीक्षण करण्याची विनंती ‘कॅग’ला करण्यात आल्याचे समजते.
