मुंबई : महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याबरोबरच महिला सशक्तीकरणासाठी सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे. शासकीय दवाखाने, पोलीस ठाणे, बसस्थानके, शासकीय इमारती महिलास्नेही व्हाव्यात यासाठी महत्त्वपूर्ण धोरणे राबवली जात आहेत. पोलीस यंत्रणा तसेच महिला सुरक्षा कायद्यांचा अधिक सक्षमपणे वापर करून महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत दिली.
विधान परिषदेच्या विशेष अधिवेशनात महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिला सक्षमीकरणावर भाष्य केले. महिला सक्षमीकरणासाठी या सरकारने लाडकी बहीण योजना आणून स्त्रीत्वाचा, मातृत्वाचा आणि नारीशक्तीचा सन्मान केला. विरोधकांनी या योजनांवर टीका केली असली, तरी महिलांनी महायुतीवर विश्वास दाखवत सरकारला मोठे यश मिळवून दिले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचप्रमाणे सुरक्षेच्या उपाययोजनांवर भर दिला जात आहे.
शासकीय दवाखाने, पोलीस ठाणे, बसस्थानके, शासकीय इमारती महिलास्नेही व्हाव्यात, यासाठी महत्त्वपूर्ण धोरणे राबवली जात आहेत. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने महिलांच्या सुरक्षेसाठी यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात येत आहे. महिला आरोग्य सुरक्षेसाठी सरकार विशेष लक्ष देत आहे असे सांगून उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, महिला उद्याोग आणि स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी ३५ टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. महिलांना पिंक रिक्षा आणि महिला स्टार्टअप योजनांसारख्या विविध उपक्रमांतून स्वावलंबी बनवले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महिला आमदारांचा विशेष सन्मान
महिला दिनानिमित्त महिला आमदारांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी महिला आमदारांसाठी खास भोजन आयोजित केले होते. या निमित्त फुलांची खास सजावट करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार हे या वेळी उपस्थित होते. महिला सक्षमीकरणावर सभागृहात परिसंवाद आयोजित करण्यात आला होता.
