नोकरभरतीतील अडथळे दूर करण्याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा

सरकारने काही दिवसांपुर्वी ७५ हजार नोकर भरतीची घोषणा केली होती. त्यानुसार सर्व विभागाला नोकर भरतीसाठी कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. तसेच नोकर भरतीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी सरकारने दोन कंपन्यांची निवड केली होती. ग्रामविकास विभागातील ‘क’ व ‘ड’ वर्गातील जागासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतून काही लाख इच्छुकांनी अर्ज केले आहेत.

आणखी वाचा

लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे

वाल्मिक कराड ज्या गाडीतून शरण आला त्या गाडीच्या…

राज्यात पाचवी, आठवीचे किती विद्यार्थी अनुत्तीर्ण?

नागपूर महानगरपालिकेत नोकरीची सुवर्णसंधी; १ लाख २२ हजारांपर्यंत मिळणार पगार; जाणून घ्या अर्ज कसा करायचा?

प्रत्येक गावात बहुउद्देशीय संस्थाच केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची घोषणा, ३२ प्रकारच्या व्यवसायांची मुभा

महाराष्ट्राला पर्यटनामध्ये प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवू, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाईंची ग्वाही

राज्यसेवा २०२४च्या जागावाढीसाठी विद्यार्थ्यांचे सरकारला साकडे, तहसीलदारासह अनेक पदे रिक्त

छगन भुजबळ यांची समजूत काढण्याचा प्रश्नच नाही, माणिक कोकाटे यांची भावना

मात्र या कंपंन्यांची राज्यातील सर्व जिल्ह्यात केंद्र नसल्यामुळे ग्रामविकास विभागापुढे पेच निर्माण झाला आहे. यातच १५ लाखांच्या आसपास अर्ज आल्याने या कंपन्यांची एकाच वेळी परीक्षा घेण्याची क्षमता नसल्याचे पुढे आले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांची समिती नेमण्याची सूचना सरकारने  केल्याचे समजते.

दंडाची तरतूद

गुरे ढोरे रस्त्यावर सोडणाऱ्या मालकांना आता कैदेऐवजी दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.  फौजदारी दंड संहिता व अन्य कायद्यांमध्ये असलेल्या शिक्षेच्या तरतुदींमध्ये दुरुस्त्या करून किरकोळ गुन्ह्यांसाठी तुरुंगवासाऐवजी दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

बेकरी व्यवसायाकरिता हिंदूस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मान्यता

शासकीय जमिनीवर बेकरी व्यवसायासाठी हिंदूस्थान युनिलिव्हर कंपनीस मॉडर्न फूड एंटरप्राइझेसबरोबर व्यावसायिक करार करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. अंधेरीतील परजापूर आणि बोरिवली तालुक्यातील गोरेगाव येथे मॉडर्न बेकरीज इंडिया लि. यांना कब्जे हक्काने मंजूर झालेल्या आणि हिंदूस्थान युनिलिव्हर कंपनीस शासन मान्यतेशिवाय हस्तांतरित झालेल्या जमिनीवर बेकरी व्यवसाय करण्यासाठी या करारास मान्यता देण्यात आली.  ही जमीन एकूण २२२६४ चौ. मी. इतकी आहे.  दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेने मॉडर्न बेकरी कंपनीचे हिंदूस्थान युनिलिव्हर कंपनीमध्ये हस्तांतरण झाले आहे. या अनुषंगाने अनर्जित उत्पन्न वसूल करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कंपनीने बँक गँरटी दिली आहे. त्यानुसार पाच कोटी रुपये इतकी अग्रीम रक्कम घेऊन या करारास मान्यता देण्यात आली.