विजेवर संकट!

वीजक्षेत्रातील तेजीच्या काळात व्यापारी तत्त्वावर वीजविक्री करण्याच्या उद्दिष्टाने उभारण्यात आलेले राज्यातील २२५४ मेगावॉटचे वीजप्रकल्प ग्राहकांअभावी सध्या बंद पडलेले आहेत. त्यामुळे सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक संकटात सापडली आहे. एकीकडे विजेची टंचाई तर दुसरीकडे हवा तसा दर मिळत नसल्याने बंद पडलेले प्रकल्प असा विरोधाभास निर्माण झाला आहे.
२००३-०४ नंतर वीजनिर्मिती प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी मोठय़ा प्रमाणात चालना मिळाली. तसेच वीजटंचाईमुळे महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात विजेचे दर वाढण्यास सुरुवात झाली. काही वर्षांपूर्वी हे दर प्रति युनिट सात-आठ रुपयांपर्यंत गेले. उन्हाळय़ात तर काहीवेळा दहा रुपयांपेक्षा अधिक दराने वीज विकली गेली. त्यामुळे व्यापारी तत्त्वावर वीजविक्री करण्याच्या हेतूने खासगी कंपन्यांनी मोठय़ा प्रमाणात वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या उभारणीकडे मोर्चा वळवला. महाराष्ट्रात कोळसा खाणींच्या परिसरात म्हणजेच विदर्भात प्रामुख्याने खासगी वीजप्रकल्प उभे राहण्यास सुरुवात झाली. कोकणात जिंदाल समूहाचा वीजप्रकल्प जयगड येथे आला. घसघशीत दराने व्यापारी तत्त्वावर वीजविक्री हे उद्दिष्ट असल्याने ‘महावितरण’शी दीर्घकालीन वीजकरार करणे अनेकांनी टाळले. तर काहींनी एखाद्या संचाच्या विजेसाठी असा करार केला. बाकीची ५० ते ७५ टक्के क्षमता खुल्या बाजारातील विक्रीसाठी ठेवली.
मात्र, औद्योगिक ग्राहकांना ‘ओपन अ‍ॅक्सेस’च्या माध्यमातून वीज विकायची तर क्रॉस सबसिडी अधिभार लागतो. त्यानंतर खासगी कंपन्यांची वीज आणि ‘महावितरण’ची वीज यात फार फरक उरत नाही. परिणामी औद्योगिक ग्राहक म्हणावे त्याप्रमाणात खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांकडे वळले नाहीत. एकीकडे ही बाजारपेठ हातची गेली तर दुसरीकडे देशातील बहुतांश राज्यांची वीजमंडळे आर्थिक दिवाळखोरीत निघाली. उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश आदी राज्यांमध्ये विजेची गरज असली तरी त्यासाठी पैसे मोजण्याची त्यांची पत उरलेली नाही. त्यामुळे राज्यांना वीजपुरवठा करण्याचा मार्गही खुंटला. अशा रितीने आपल्या प्रकल्पाचे पैसे वसूल होतील असा दर मोजणाऱ्या ग्राहकांअभावी महाराष्ट्रातील हे २२५४ मेगावॉट क्षमतेचे वीजप्रकल्प बंद पडलेले आहेत. त्यामुळे १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अडकून पडलेली आहे.