बंदी उठविण्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा राज्य सरकारचा विचार
खाद्यभक्तांची रसना दोन मिनिटांत पूर्ण करणाऱ्या मॅगी नुडल्सच्या पुनरागमनानंतर भक्तांनी अक्षरश: उडय़ा टाकल्या. स्नॅपडीलवर ऑनलाइन विक्रीत पाच मिनिटांतच ६० हजार पाकिटे खपली आणि किरकोळ बाजारातही मॅगीखादाडांनी डल्ला मारला. पण राज्यातील या मॅगीप्रेमींचा आनंद तीन दिवसांचाच ठरतो की काय अशी भीती निर्माण झाली आहे. मॅगीवरील बंदी उठविण्याच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा सरकारचा इरादा असल्याचे संकेत अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी दिले.
यासंदर्भात विधि व न्याय खाते अभ्यास करीत असून सर्व शक्याशक्यता पडताळून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे बापट यांनी सांगितले. मॅगीच्या मोजक्या नमुन्यांची चाचणी झाली असल्यास अन्य नमुने ग्राहकांसाठी धोकादायक असू शकतात का, याचाही अभ्यास करण्यात येत आहे, असे ते म्हणाले. सार्वजनिक आरोग्य ही सरकारच्या दृष्टीने सर्वोच्च प्राधान्याची बाब असल्याने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा आमचा विचार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. जून महिन्यामध्ये मॅगीवर बंदी घालण्यात आली होती. त्यामुळे चार महिन्यांपासून या झटपट होणाऱ्या पदार्थाला खाद्यप्रेमी मुकत आहेत.
