* कर्ज : २.७० लाख कोटींहून अधिक
* व्याजाची रक्कम : २१ हजार कोटी
* विकासकामांवर खर्च : १२.३१ टक्के
राज्याच्या माथ्यावरील कर्जाला डोंगर म्हणणे योग्य नाही असे सांगत अमेरिकेवरील कर्जाच्या बोजाची उदाहरणे राज्याचे मुख्यमंत्री देत असले तरी कर्जबाजारीपणामध्ये महाराष्ट्राने देशातील सर्व राज्यांना मागे टाकले असून आर्थिक आघाडीवर सारे काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर २.७० लाख कोटींवर थडकला असून कर्जावरील व्याजापोटीच तिजोरीवर २१ हजार कोटींचा बोजा २०१३-१४च्या वर्षांत पडणार आहे. या परिस्थितीमुळे विकासकामांना खीळ बसण्याची भीती असून तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक रुपयापैकी जेमतेम १२.३१ पैसेच विकासकामांवर खर्च करणे शासनाला शक्य होणार आहे.
उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या आठवडय़ात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्य प्रगतिपथावर असल्याचा दावा केला होता. पण आर्थिक आघाडीवर गाडी रुळावर आणण्याकरिता राज्य शासनाला काही कठोर उपाय योजावे लागणार आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर ६१ हजार ५२५ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. एकूण जमेच्या तुलनेत वेतनावरील हा खर्च ३९.४४ टक्के इतका आहे, तर निवृत्तिवेतनावर १५ हजार २९३ कोटी म्हणजे ९.८० टक्के खर्च होईल. याचाच अर्थ आस्थापनेवर एकूण जमेच्या ४९ टक्के खर्च होणार आहेत. केंद्र सरकारच्या महागाई भत्त्यातील वाढीप्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ द्यावी लागते. वर्षांतून दोनदा ही वाढ द्यावी लागत असल्याने राज्य शासनाने अर्थसंकल्पात १४६४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
पुढील आर्थिक वर्षांत कर्जावरील व्याज फेडण्याकरिता शासनाला सुमारे २१ हजार कोटी रुपये लागतील. जमेच्या तुलनेत हे प्रमाण १३.५३ टक्के आहे. वेतन, निवृत्तिवेतन आणि व्याजावर एकूण जमेच्या ६३ टक्के खर्च होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत हे प्रमाण ६१ टक्क्यांच्या आसपास आहे. वेतन, निवृत्तिवेतन महागाई भत्त्यासह तसेच व्याज यावरच एक लाख कोटींच्या आसपास शासनाला खर्च करावे लागणार आहेत. शासनाकडे जमा होणाऱ्या महसुलातील फक्त १२.३१ पैसे हे विकासकामांसाठी उपलब्ध होतील. यावरून विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात शासनावर टीका केली होती. या आकडेवारीनुसार रुपयातील ८७.६९ पैसे हे भत्ते, सामाजिक सेवा यावर खर्च होणार आहेत. या आकडेवारीवरून एकीकडे कर्जाचा वाढता डोंगर तर दुसरीकडे खर्चात वारेमाप वाढ पण त्या तुलनेत महसुली उत्पन्नात वाढ होण्यात मर्यादा आल्या आहेत. यंदा विक्रीकर विभागाने हात दिल्यामुळे शासनाचे निभावले. कारण अंदाजित रकमेपेक्षा खर्चात तब्बल आठ हजार कोटींने वाढ झाली.