मद्यविक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या महसुलाचे आकडे जाहीर झाले असून राज्य उत्पातन शुल्क विभागाने यंदा साडे दहा हजार कोटींचा निर्धारित टप्पा पार करून मद्य महसुलात देशभरात आघाडी मिळविली आहे. राज्याच्या रिक्त तिजोरीलाही या विक्रमी महसुलाने हातभार लावला आहे. विशेष म्हणजे या बाबतीत राज्याने दक्षिणेकडील राज्यांना मागे टाकले आहे.
२०११ मध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल जेमतेम ५८०० कोटी होता. त्यामुळे महसुलात वाढ व्हावी यासाठी मद्यावरील करात ४० टक्के वाढ करण्यात आली. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत ८५०० कोटींचे लक्ष्य गाठता आले. परंतु यंदा मात्र हे लक्ष्य दहा हजार कोटींचे ठेवण्यात आले होते आणि ते पार करण्यात आम्ही यशस्वी झाल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी सांगितले. आपण जेव्हा या खात्याचा कार्यभार स्वीकारला तेव्हा महालेखापालांच्या अहवालात दक्षिणेकडील आंध्र प्रदेश, तामिळ नाडू आणि कर्नाटक या राज्यातील मद्य महसुलाचे उदाहरण देण्यात आले होते. आपण ते आव्हान स्वीकारले आणि महसुलात वाढ होण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी, संपूर्ण संगणकीकरण, सुरळीत करप्रणाली आणि मद्यावरील किंमत वाढवून हे लक्ष्य गाठण्यात आमच्या अधिकाऱ्यांना यश आल्याचे डॉ. मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले.
आतापर्यंत महसुल वाढीसाठी दक्षिणेकडील राज्यांची उदाहरणे दिली जात होती. परंतु त्याठिकाणी मद्याचे उत्पादन व विक्री यावर तेथील शासनाचे नियंत्रण होते. आंध्र प्रदेशात देशी दारूंवर बंदी घातल्याने फक्त परदेशी मद्यविक्री होत होती. कर्नाटक, आंध्र प्रदेशात यासाठी स्वतंत्र मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. महाराष्ट्रात तसा शासनाचा मद्याचे उत्पादन, विक्री यावर अजिबात नियंत्रण नाही. मात्र सुटसुटीत प्रभावी कार्यप्रणालीमुळे महसुलात वाढ झाल्याचेही डॉ. मुखर्जी यांनी स्पष्ट केले.
‘महाएक्साईज’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे रिक्त पदे गुणवत्तेनुसार भरली गेली. तपासणी नाक्यांवर सीसीटीव्ही यंत्रणा तसेच तेथील कर्मचाऱ्यांची एकाधिकारशाही मोडीत काढून रोटेशन पद्धतीने कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केल्यामुळे अवैध मद्यसाठा हस्तगत होऊ शकला.
राज्यांचा मद्यमहसूल
* महाराष्ट्र – १०,५३७
* आंध्र प्रदेश – ६७६१
* कर्नाटक – ३२०७
* तामिळनाडू – ७०३४
