बुधवारी राज्यातील ७ सनदी अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात आली आहे. सेवानिवृत्तीचा काही काळ उरलेला असतानाच ज्येष्ठ सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांची नियुक्ती मराठी भाषा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवपदी करण्यात आली. परदेशी हे येत्या नोव्हेंबरमध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत. परदेशी हे गेल्या काही महिन्यांपासून नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत होते. शासनाने मराठी भाषेचे अतिरिक्त मुख्य सचिव म्हणून त्यांची नियुक्ती केल्याच्या काही तासांनंतर प्रवीण परदेशी यांनी या पदाचा राजीनामा दिला आणि बुधवारी केंद्र सरकारच्या नॅशनल कॅपिसिटी बिल्डिंग कमिनशने सदस्य म्हणून प्रशासनात रुजू झाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, परदेशी आपल्या नव्या भूमिकेत केंद्राच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि संसाधने तयार करण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालये आणि प्रशिक्षण संस्था यांच्याशी समन्वय साधून देखरेख ठेवतील. पंतप्रधानांच्या सार्वजनिक मानव संसाधन परिषदेला वार्षिक क्षमता वाढवण्याच्या योजनांना मान्यता देण्याचे काम या आयोगातर्फे करण्यात येणार आहे. आयोगातर्फे मानवी संसाधन व्यवस्थापन आणि नागरी नोकरदारांसाठी क्षमता वाढवण्याच्या क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या धोरणात बदल सुचवण्याचे काम करण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा

१९८५ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी परदेशी हे २०१९ मध्ये मुंबईचे महानगरपालिका आयुक्त म्हणून रुजू झाले होते. तत्कालीन मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्यासोबत मतभेदानंतर अचानक २०२० च्या मध्यावर त्यांची बदली झाली. यानंतर त्यांनी काही महिने सल्लागार म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघात काम पाहिले.

यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये ते परत आले. त्यानंतर ते मुख्य सचिवांच्या पदाच्या शर्यतीत होते. त्या जागी परदेशी यांचे बॅचमेट सीताराम कुंटे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर ते पुन्हा संयुक्त राष्ट्र संघात निघून गेले. बुधवारी, ते पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेत रुजू झाले होते. यामुळे केंद्र सरकारच्या पदावर रुजू होण्यासाठी त्यांना दिलासा मिळाला. परदेशी हे नोव्हेंबर २०२० मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत. तर केंद्र सरकारने आयोगामध्ये त्यांची नेमणूक दोन वर्षांसाठी केली आहे.

इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, परदेशी आपल्या नव्या भूमिकेत केंद्राच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि संसाधने तयार करण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालये आणि प्रशिक्षण संस्था यांच्याशी समन्वय साधून देखरेख ठेवतील. पंतप्रधानांच्या सार्वजनिक मानव संसाधन परिषदेला वार्षिक क्षमता वाढवण्याच्या योजनांना मान्यता देण्याचे काम या आयोगातर्फे करण्यात येणार आहे. आयोगातर्फे मानवी संसाधन व्यवस्थापन आणि नागरी नोकरदारांसाठी क्षमता वाढवण्याच्या क्षेत्रात आवश्यक असलेल्या धोरणात बदल सुचवण्याचे काम करण्यात येणार आहे.

आणखी वाचा

१९८५ च्या तुकडीचे आयएएस अधिकारी परदेशी हे २०१९ मध्ये मुंबईचे महानगरपालिका आयुक्त म्हणून रुजू झाले होते. तत्कालीन मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्यासोबत मतभेदानंतर अचानक २०२० च्या मध्यावर त्यांची बदली झाली. यानंतर त्यांनी काही महिने सल्लागार म्हणून संयुक्त राष्ट्र संघात काम पाहिले.

यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये ते परत आले. त्यानंतर ते मुख्य सचिवांच्या पदाच्या शर्यतीत होते. त्या जागी परदेशी यांचे बॅचमेट सीताराम कुंटे यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर ते पुन्हा संयुक्त राष्ट्र संघात निघून गेले. बुधवारी, ते पुन्हा एकदा महाराष्ट्र सरकारच्या सेवेत रुजू झाले होते. यामुळे केंद्र सरकारच्या पदावर रुजू होण्यासाठी त्यांना दिलासा मिळाला. परदेशी हे नोव्हेंबर २०२० मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत. तर केंद्र सरकारने आयोगामध्ये त्यांची नेमणूक दोन वर्षांसाठी केली आहे.