गुंतवणुकीला आशियाई देशांचा हात ; महाराष्ट्राकडील युरोप, अमेरिकेचा ओघ घटला

परदेशी गुंतवणुकीत नेहमी अमेरिका किंवा युरोपियन राष्ट्रांमधील कंपन्या आघाडीवर असायच्या, पण गेल्या वर्षभरात हे चित्र बदलले आहे. चीन, जपान, कोरिया, तैवान या आशियाई राष्ट्रांमधूनच महाराष्ट्रात मोठय़ा प्रमाणावर विदेशी गुंतवणूक होऊ लागली असून, चीनमधील मंदीचा काही प्रमाणात राज्याला फायदा होऊ लागला आहे.
विदेशी गुंतवणुकीत देशात महाराष्ट्र नेहमीच आघाडीवर राज्य होते; पण गेल्या चार-पाच वर्षांत तामिळनाडू, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांनी महाराष्ट्राला आव्हान दिले आहे.
तरी पायाभूत सुविधांमुळे गुंतवणूकदारांकडून राज्यालाच प्राधान्य दिले जाते. विदेशी गुंतवणुकीत आतापर्यंत अमेरिका आणि युरोपियन राष्ट्रांमधील कंपन्या आघाडीवर होत्या. हे चित्र गेल्या दीड-दोन वर्षांत बदलल्याचा अनुभव राज्याच्या उद्योग विभागाला आला आहे. काही अमेरिकन कंपन्यांचा विस्तारीकरणाचा प्रस्ताव आहे, पण युरोपियन राष्ट्रांमधील कंपन्यांकडून चौकशीही केली जात नाही.
चीन, जपान, कोरिया आघाडीवर
राज्यात अलीकडच्या काळात चीन, जपान, कोरिया, तैवान या आशियाई राष्ट्रांमधून औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक केली जात आहे. तैवानमधील ‘फॉक्सकॉन’ या उद्योगाने राज्यात ३५ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्याचा सामंजस्य करार केला आहे. चीनमधील फुटॉन, लेसो, तैहवान आदी कंपन्यांनी राज्यात गुंतवणुकीसाठी तयारी दर्शविली आहे. कोरियातील एलजी आणि हुंडाई हे दोन मोठे उद्योगसमूह विस्तारीकरण करणार आहेत. होलसॉम कंपनी गुंतवणूक करणार आहे. जपानमधील कागोमी, होरिबा, फिल्टी, कृषी क्षेत्रातील कोबुटा या कंपन्यांनी राज्याला पसंती दिली आहे. ‘कोबुटा’ कंपनीचा प्रकल्प सुरू झाला आहे. अमेरिकेतील जीई (जनरल इलेट्रिक्स) कंपनीची विस्तारीकरणाची योजना आहे. अमेरिकेतील हा एकमेव अपवाद वगळता राज्यात अमेरिकन कंपनीकडून नवीन प्रस्ताव आलेला नाही.
राज्यात माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाइल, बायोटेक आदी सर्वच क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक होते. तामिळनाडूमध्ये वाहन उद्योग, आंध्र आणि कर्नाटकात माहिती तंत्रज्ञान, गुजरातमध्ये वाहन उद्योगात गुंतवणूक होते. सर्वच क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला राज्यात वाव असल्याने महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होतो.