महाराष्ट्रात औषध निरीक्षक पदासाठीची अट शिथिल

राज्यातील नागरिकांना दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण औषध मिळावेत यासाठी राज्यातील औषधांच्या दुकानांमध्ये विक्री होणाऱ्या औषधांचा दर्जा, गुणवत्ता तपासणे, औषध विक्रेत्यांची तपासणी करणे यासाठी औषध निरीक्षकांची अन्न व औषध प्रशासनाने नियुक्ती केली आहे. औषध निरीक्षकाच्या पदासाठी औषध निर्मात्या कंपन्यांमध्ये औषध उत्पादनाचा चार वर्षे अनुभव असावा, अशी अट बंधनकारक आहे. मात्र बी.फार्मा अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना चार वर्षांचा कामाचा अनुभव नसल्याने त्यांना औषध निरीक्षक पदासाठी अर्ज करता येत नाही.

हेही वाचा…शासकीय महाविद्यालयात आयव्हीएफ केंद्र सुरू होणार

त्यामुळे अनेक तरुण नोकरीपासून वंचित राहत होते. या अटीमुळे अन्न व औषध प्रशासनाला औषध निरीक्षक मिळणे अवघड झाले होते. त्यामुळे राज्यातील औषधांची गुणवत्ता तपासणे व औषध विक्रेत्यांच्या मालाची तपासणी करण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे ही अट रद्द करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. तेलंगणा, आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांमध्ये ही अट रद्द करण्यात आली आहे. राज्यातील बी.फार्म करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी यासाठी राज्य सरकारला अनेक निवदने दिली होती. याची दखल घेऊन राज्य सरकारने औषध निरीक्षकाच्या पदाच्या भरती नियमातील औषध उत्पादन निर्मितीच्या चार वर्षे अनुभवची अट शिथिल करून त्यासंदर्भातील राजपत्र जारी केले आहे.

२०१२ मध्ये ३५ बोगस औषध निरीक्षकांवर कारवाई

राज्यामध्ये २०१२ मध्ये अन्न व औषध प्रशासनामध्ये ३० ते ३५ बोगस औषध निरीक्षक असल्याचे उघडकीस आले होते. या औषध निरीक्षकांनी सेवेत रूजू होण्यासाठी औषध उत्पादनाचा चार वर्षांचा अनुभव असल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केले होते. त्यामुळे भरती नियमामध्ये सुधारणा करण्याच्या मागणीने अधिकच जोर धरला होता.

हेही वाचा…आरोग्य विद्यापीठाची परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार होणार

अट शिथिल करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. यामुळे बी.फार्म करणारे आणि संशोधन व विकास याचा अनुभव असलेले विद्यार्थी या औषध निरीक्षक पदासाठी पात्र ठरतील. अन्न व औषध प्रशासनाने तातडीने भरती प्रक्रिया राबविल्यास अनेक बेरोजगार तरुणांना नोकरीची संधी उपलब्ध होईल. – कैलास तांदळे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मसिस्टस असोसिएशन

औषध निरीक्षक हे नियंत्रणाचे काम करतात. औषध निर्मितीमधील अनुवभ घेतल्याने त्यांना तांत्रिक अडचणींची माहिती होते. तपासणीदरम्यान निरीक्षक योग्य कारवाई करतात. मात्र या निर्णयामुळे औषध तपासणीची गुणवत्ता ढासळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरसकट अट रद्द न करता चार वर्षांऐवजी किमान अट ठेवणे आवश्यक आहे. – अभय पांडे, अध्यक्ष, ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशन