मुंबई : राज्य शेती महामंडळ आणि वित्त विभागाचा विरोध डावलून राहता तालुक्यातील निमगाव कोऱ्हाळे येथील शेती महामंडळाची ५.४८ हेक्टर जमीन शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानला मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या ठिकाणी क्रीडा संकुल उभारण्यात येणार असून महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आग्रहाखातर मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

निमगाव कोऱ्हाळे येथील शेती महामंडळाची ५.४८ हेक्टर जमीन राज्य सरकारने जून २०२३ मध्ये ग्रामपंचायतीला देण्यात आली होती. ही जागा मंजूर योजनेसाठी योग्य नसल्याचे सांगत ही जागा शेती महामंडळास परत करून शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानला क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेती महामंडळास पाठविला होता. त्यावर सप्टेंबर २०२४ मध्ये ही जमीन साईबाबा संस्थानला प्रचलित बाजारमूल्यानुसार(रेडीरेकनर) १३ कोटी ७० लाख रुपये घेऊन द्यावी असा ठराव राज्य शेती महामंडळाने केला आणि तसा प्रस्ताव महसूल विभागास पाठवला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> Ajit Pawar : Video : “तुला कोणी लंकेंनी पाठवलं का?”, घोषणा देणाऱ्या कार्यकर्त्यावर भर सभेत अजित पवार संतापले; नेमकं काय घडलं?

त्यावर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी, शिर्डीत सुसज्ज क्रीडा संकुलाची उभारणी केल्यास राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांचे आयोजन करणे शक्य होईल. तसेच या क्रीडा संकुलामुळे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू तयार होण्यास निश्चितच मदत होईल. त्यामुळे ही जागा संस्थानला मोफत देण्याचे आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंळासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

‘सरकारचे नुकसान’

वित्त विभागाने मात्र ही जमीन संस्थानला मोफत देण्यास विरोध करीत त्यांच्याकडून १३ कोटी ७० लाख रुपये घ्यावे. ही जमीन मोफत दिल्यास सरकारचे मोठे नुकसान होईल असा इशारा देत या प्रस्तावास विरोध केला होता.

निमगाव कोऱ्हाळे येथील शेती महामंडळाची ५.४८ हेक्टर जमीन राज्य सरकारने जून २०२३ मध्ये ग्रामपंचायतीला देण्यात आली होती. ही जागा मंजूर योजनेसाठी योग्य नसल्याचे सांगत ही जागा शेती महामंडळास परत करून शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानला क्रीडा संकुल उभारण्यासाठी देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेती महामंडळास पाठविला होता. त्यावर सप्टेंबर २०२४ मध्ये ही जमीन साईबाबा संस्थानला प्रचलित बाजारमूल्यानुसार(रेडीरेकनर) १३ कोटी ७० लाख रुपये घेऊन द्यावी असा ठराव राज्य शेती महामंडळाने केला आणि तसा प्रस्ताव महसूल विभागास पाठवला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> Ajit Pawar : Video : “तुला कोणी लंकेंनी पाठवलं का?”, घोषणा देणाऱ्या कार्यकर्त्यावर भर सभेत अजित पवार संतापले; नेमकं काय घडलं?

त्यावर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी, शिर्डीत सुसज्ज क्रीडा संकुलाची उभारणी केल्यास राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धांचे आयोजन करणे शक्य होईल. तसेच या क्रीडा संकुलामुळे राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खेळाडू तयार होण्यास निश्चितच मदत होईल. त्यामुळे ही जागा संस्थानला मोफत देण्याचे आणि त्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंळासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

‘सरकारचे नुकसान’

वित्त विभागाने मात्र ही जमीन संस्थानला मोफत देण्यास विरोध करीत त्यांच्याकडून १३ कोटी ७० लाख रुपये घ्यावे. ही जमीन मोफत दिल्यास सरकारचे मोठे नुकसान होईल असा इशारा देत या प्रस्तावास विरोध केला होता.