सरकारमध्ये निर्णय होत नाही, अशी टीका अगदी सत्ताधारी पक्षाचे नेते मधल्या काळात करीत होते. निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या दोन-तीन दिवसांत जाहीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता लगीनघाई सुरू झाली आहे. ठाणे शहर आणि नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसाठी समूह विकास योजना (क्लस्टर) मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी जाहीर केली. तसेच १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना कायद्याचे अधिष्ठान देण्यात आले.
धोकादायक अनधिकृत इमारती पडून मोठय़ा प्रमाणावर जीवितहानी झाल्याच्या पाश्र्वभूमीवर ठाणे शहरासाठी जाहीर झालेल्या बहुचर्चित समूह विकास योजनेत अनधिकृत इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांनाही सरकारने दिलासा दिला असला तरी या रहिवाशांकडून बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) २५ टक्के रक्कम वसूल केली जाईल. तसेच ही योजना राबविण्याकरिता एक हेक्टर क्षेत्राची अट आहे.
या धोरणावर आता हरकती आणि सूचना मागविल्या जातील. त्यानंतरच तिला अंतिम स्वरूप दिले जाईल. याला तीन ते चार महिने लागतील. सर्वच पक्षांच्या मागणीवरून अनधिकृत इमारतीनांही ही योजना लागू केली जाणार आहे. अधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांना मात्र विनामूल्य सदनिका देण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. या योजनेचा लाभ ठाण्यातील साडेपाच लाख रहिवाशांना होईल.
श्रेय कुणाचे?
ठाणे आणि नवी मुंबईतील योजनेसाठी पालकमंत्री गणेश नाईक आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला, असा उल्लेख मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी करताच विरोधी सदस्य संतप्त झाले. या योजनेसाठी आपण गेली आठ वर्षे पाठपुरावा करीत असल्याकडे शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे यांनी लक्ष वेधले. तर मीरा-भाईंदरचा समावेश नसल्याबद्दल प्रताप सरनाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली.
झोपडय़ांसाठी धावपळ
१ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला असला तरी त्याला कायद्याचे अधिष्ठान देण्याकरिता कार्यक्रम पत्रिकेवर विषय नसला तरी खास बाब म्हणून विधेयक मांडण्यात आले. विरोधकांनी विधेयक अडविल्यास त्याचा राजकीय लाभ घेता येणार नाही हे लक्षात घेऊनच मुंबईतील काँग्रेसच्या सर्व आमदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्याचे फर्मान सोडण्यात आले होते. कधी नव्हे ते काँग्रेसचे मुंबईतील सर्व आमदार सभागृहात उपस्थित होते आणि विधेयक मंजूर करण्यासाठी घाई करीत होते. विधानसभेत मंजूर झालेले विधेयक विधान परिषदेत मांडायचे असल्याने ही घाई सुरू होती. झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सर्वच पक्षांचे एकमत होते हे विशेष!
झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचे आश्वासन २००४ मध्ये देण्यात आले. पण निर्णय अंमलात येण्यास २०१४ साल उजाडल्याबद्दल राष्ट्रवादीचे नवाब मलिक यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला. काँग्रेसचे कृपाशंकर सिंग यांनी, झोपडय़ांना नागरी सुविधा पुरविण्याची मागणी केली. १९९५ नंतर तोडलेल्या झोपडय़ांना दिलासा देणार का, अशी विचारणा शिवसेनेचे वायकर यांनी केली.
पिंपरी-चिंचवडला प्राधान्य नाही
ठाणे आणि नवी मुंबईसाठी समूह विकास योजना जाहीर होताच अन्य शहरांमधील लोकप्रतिनिधींमध्ये त्याची प्रतिक्रिया उमटली. मीरा-भाईंदरला वेगळा न्याय का, असा सवाल शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक यांनी केला. सर्वच शहरांसाठी ही योजना लागू करा, अशी मागणी एकनाथ खडसे यांनी केली. पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामांची समस्या बिकट बनली आहे. मात्र पुणे अथवा पिंपरी-चिंचवडचा समावेश नसल्याबद्दल राष्ट्रवादीचे बापू पाठारे यांनी मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर पिंपरी-चिंचवड, पुणे यासाठी स्वतंत्रपणे निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.  
राहुल गांधी यांच्या दौऱ्यामुळे घाई
काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अलीकडच्या काळात दोनदा मुंबई दौऱ्यावर आले असता २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्यास होणाऱ्या विलंबाबद्दल पक्षाच्या नेत्यांनी त्यांच्याकडे नापसंती व्यक्त केली होती. यामुळे मुंबईतील हक्काचे मतदार दूर जातील, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती. राहुल गांधी पुढील आठवडय़ात मुंबई दौऱ्यावर येत असल्याने घाईघाईत झोपडय़ांच्या संरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबईत २००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ांना कायद्याचे अधिष्ठान
१ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय हा कायदेतज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून घेण्यात आला असून, सरकारने यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र सादर केले असले तरी न्यायालयीन अडथळा येणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली. १ जानेवारी १९९५ नंतरच्या झोपडय़ांना संरक्षण दिले जाणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. सरकारने २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी तो न्यायालय फेटाळणार का, असा सवाल रविंद्र वायकर (शिवसेना), प्रवीण दरेकर (मनसे) आणि योगेश सागर (भाजप) यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी ही शक्यता फेटाळून लावली. मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प, विमानतळ, मिठी नदी यासह पाच प्रकल्पांसाठी न्यायालयाच्या मान्यतेनेच झोपडय़ांची मुदत १ जानेवारी २००० पर्यंत वाढविण्यात आली होती. सरसकट मुंबईतील झोपडय़ांसाठी मुदत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी देशाच्या अ‍ॅटनी जनरल यांचा सल्ला घेण्यात आला. त्यांनीही ही मुदत वाढविणे शक्य असल्याचा अभिप्राय दिल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. या निर्णयामुळे न्यायालयाचा अवमान होणार नाही, असाही सल्ला देण्यात आल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.

ठाण्याची वैशिष्टय़े
– सर्व अनधिकृत बांधकामे, ३० वर्षांंपेक्षा जास्त वयाची अधिकृत बांधकामे, ३० वर्षांंपेक्षा कमी वयोमानाच्या सर्व धोकादायक इमारती व झोपडपट्टय़ा यांना लाभ.
– कमीत कमी एक हेक्टर क्षेत्र (अडीच एकर ) बंधनकारक.
– पुनर्विकास योजनेकरिता चापर्यंत चटईक्षेत्र निर्देशांक देय.
– चार चटईक्षेत्र निर्देशांक मंजूर झाल्यावर क्षेत्र शिल्लक राहिल्यास विकास हस्तांतरण हक्क (टी.डी.आर.) शहरात इतरत्र वापरण्याची मुभा.
– सध्या ताब्यात असलेल्या क्षेत्रफळाइतकी सदनिका देण्याचे बंधन.
– सदनिका १५ वर्षे विकण्यास बंदी.
–  एकूण ७० टक्के रहिवाशांनी विहित कालावधीत अर्ज तसेच देय रक्कम भरल्यास संबंधित सोसायटीच्या माध्यमातून समूह विकास योजना राबविता येऊ शकेल. मुदतीत ही अट पूर्ण न झाल्यास महापालिका आयुक्त विकासकाची नियुक्ती करतील.