अंधश्रद्धा निर्मूलन याऐवजी जादूटोणाविरोधी कायदा, असे नामकरण करण्यात आलेल्या कायद्यातील अनेक वादग्रस्त तरतुदी वगळून हा कायदा एकदम सौम्य करण्यात आला. या कायद्यात सुरुवातीला २७ तरतुदी होत्या, नंतर त्या १३ करण्यात आल्या. त्यावरही आक्षेप घेण्यात आल्याने आता फक्त ११ तरतुदींचा कायद्यात समावेश आहे. या कायद्याचा भंग केल्यास सहा महिने ते सात वर्षांपर्यंत कारावासाच्या शिक्षेची आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा करावा म्हणून जुलै १९९५ मध्ये युती सरकारच्या काळात विधान परिषदेत पी. जी. दस्तूरकर यांनी मांडलेले अशासकीय विधेयक २६ विरुद्ध सात मतांनी मंजूर झाले होते. पण कायदा करण्याचे आश्वासन देऊनही युती सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर १६ डिसेंबर २००५ मध्ये हिवाळी अधिवेशनात विधानसभेत हे विधेयक मंजूर झाले. पण विधान परिषदेत विरोधकांनी हे विधेयक अडविले आणि नंतर त्याला मुहूर्त मिळालाच नाही.
सुरुवातीला हे विधेयक अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा असे नाव ठेवण्यात आले होते. यातील अंधश्रद्धा या शब्दाला आक्षेप घेण्यात आल्यावर त्याचे ‘अंधविश्वास आणि अज्ञानावर पोसल्या जाणाऱ्या अनिष्ट व दुष्ट प्रथांपासून.. असे ९६ शब्दांचे लांबलचक नामकरण करण्यात आले होते. २७ तरतुदी कमी करून पुढे १३ तरतुदी करण्यात आल्या. यातील काही तरतुदींना आक्षेप घेण्यात येत होता. आणखी वाद नको म्हणून हा कायदा मठ, आश्रम आणि देवस्थानांना लागू करणे किंवा धार्मिक विधी या दोन तरतुदी शासनाने वगळल्या. यामुळे नव्या मसुद्यात फक्त ११च तरतुदी आहेत. मूळ मसुद्यातील महत्त्वाच्या बहुतांशी तरतुदी वगळून हे विधेयक खूपच सौम्य करण्यात आले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
