मुंबई : वैद्यकीय उपचार कसे केले जावेत किंवा अवयवदान करण्याबाबतचे इच्छापत्र म्हणजेच लिव्हिंग विल करण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार योग्य ती यंत्रणा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्याचाच भाग म्हणून आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी ३८८ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विख्यात डॉ. निखिल दातार यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करताना राज्य सरकारने हा दावा केला. डॉ. दातार यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन ही याचिका जनहितासाठी असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी नमूद केले होते. तसेच, त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारसह मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. त्यावर, भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दाखल केले. त्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३८८ सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : आठ लाख कोटींचे पायाभूत प्रकल्प, मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा; महाराष्ट्राच्या विकासवाटा’ कॉफी टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन

या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत जागरूकता करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. शिवाय, इच्छुकांना याबाबत कळावे या दृष्टीने यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे केले जावे यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्रव्यवहार करून कळवण्यात आल्याचा दावाही सरकारने केला आहे.

हेही वाचा : रेल्वे प्रशासनामुळे देवदर्शन अवघड; महाशिवरात्रीनिमित्त आदल्या दिवशी विशेष रेल्वेगाडीची घोषणा

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २४ जानेवारी रोजी यासंदर्भात आदेश देताना नागरिकांचा सन्मानाने मरण्य़ाचा अधिकार अधोरेखीत केला होता. त्याचाच भाग म्हणून लिव्हिंग विलच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती व्यवस्था किंवा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश दिले होते. याच आदेशाचा दाखला देऊन डॉ. दातार यांनी उपरोक्त जनहित याचिका केली आहे. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश प्रतिवादींना देण्याची मागणी केली होती.

विख्यात डॉ. निखिल दातार यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर उत्तर दाखल करताना राज्य सरकारने हा दावा केला. डॉ. दातार यांच्या याचिकेची गंभीर दखल घेऊन ही याचिका जनहितासाठी असल्याचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने मागील सुनावणीच्या वेळी नमूद केले होते. तसेच, त्यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश केंद्र आणि राज्य सरकारसह मुंबई महानगरपालिकेला दिले होते. त्यावर, भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयात दाखल केले. त्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३८८ सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : आठ लाख कोटींचे पायाभूत प्रकल्प, मुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा; महाराष्ट्राच्या विकासवाटा’ कॉफी टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन

या अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत जागरूकता करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. शिवाय, इच्छुकांना याबाबत कळावे या दृष्टीने यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन काटेकोरपणे केले जावे यासाठी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पत्रव्यवहार करून कळवण्यात आल्याचा दावाही सरकारने केला आहे.

हेही वाचा : रेल्वे प्रशासनामुळे देवदर्शन अवघड; महाशिवरात्रीनिमित्त आदल्या दिवशी विशेष रेल्वेगाडीची घोषणा

सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २४ जानेवारी रोजी यासंदर्भात आदेश देताना नागरिकांचा सन्मानाने मरण्य़ाचा अधिकार अधोरेखीत केला होता. त्याचाच भाग म्हणून लिव्हिंग विलच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ती व्यवस्था किंवा यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचेही आदेश दिले होते. याच आदेशाचा दाखला देऊन डॉ. दातार यांनी उपरोक्त जनहित याचिका केली आहे. याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश प्रतिवादींना देण्याची मागणी केली होती.