मुंबई : राज्यातील सहा प्रमुख नद्यांच्या खोऱ्यातील पाणीवापराचा एकात्मिक जलआराखडा राज्य सरकारने मंजूर केला आहे. विपुल पाणी असलेल्या खोऱ्यांमधून अति तुटीच्या व तुटीच्या भागात पाणी वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. औद्योगिक आणि शहरी-निमशहरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचे बंधन या आराखडय़ात घालण्यात आले आहे. त्याचबरोबर राजकीय ताकदीच्या जोरावर वाट्टेल तेथे धरण बांधण्याच्या प्रकारालाही चाप लावण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य जल परिषदेची बैठक सोमवारी सह्य़ाद्री अतिथिगृहावर पार पाडली. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहनमंत्री व जल परिषदेचे सदस्य दिवाकर रावते, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

आणखी वाचा

राज्यात गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तापी आदी प्रमुख नद्यांच्या खोऱ्यांचा अभ्यास करून राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता आठ हजार घनमीटर प्रति हेक्टरपेक्षा अधिक पाणी उपलब्ध असलेल्या विपुलतेच्या खोऱ्यातून तुटीच्या व अति तुटीच्या खोऱ्यात-उपखोऱ्यांत पाणी वळवले जाणार आहे. त्यामुळे तुटीच्या खोऱ्यात किमान तीन हजार घनमीटर प्रति हेक्टर पाणी उपलब्ध होईल. साडेसात लाख हेक्टर सिंचनक्षमता नव्याने निर्माण होईल. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष सिंचनक्षमता व प्रत्यक्ष वापर यातील नऊ लाख हेक्टरची तफावत दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याची माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.  यापूर्वीच्या काळात वाट्टेल तशी धरणे बांधण्यात आली. जायकवाडीचेच उदाहरण घेतले तर त्याच्या वरच्या भागात मोठय़ा प्रमाणात धरणे बांधल्याने जायकवाडी कोरडे पडत आहे. आता जल आराखडय़ात या प्रकारांना चाप लावण्यात आला आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीनेच धरणांना मंजुरी मिळेल. राजकीय ताकदीच्या जोरावर मतदारसंघात किंवा वाट्टेल तेथे धरणे बांधता येणार नाहीत, असे सांगत महाजन यांनी मागील काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला.

राज्य जल परिषदेची स्थापना २००५ मध्ये झाली. पण २००५ ते २०१४ या काळात काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने या परिषदेची एकही बैठक घेतली नाही. २०१५ मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली व सर्व सहा खोऱ्यांच्या पाण्याचा आराखडा तयार करून आता एकात्मिक विकास आराखडा मंजूर केला, असे सांगत गिरीश महाजन यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ढिसाळ कारभारावर टीकास्त्र सोडले.

जल आराखडय़ाची वैशिष्टय़े

* राज्याचा एकात्मिक जलआराखडा तयार करून त्यास वैधानिक दर्जा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पाहिले राज्य.

* राज्यातील सर्व महानगरपालिका-नगरपालिकांना वापरलेल्या संपूर्ण सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर करावा लागणार आहे.

* औद्योगिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया व १०० टक्के पुनवार्पराचे बंधन.

* प्रक्रिया केलेले सुमारे ३४ टीएमसी सांडपाणी स्वच्छ झाल्यानंतर शेतीसाठी उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

* राज्यात एकूण दीड लाख दशलक्ष घनमीटर पाण्यापैकी २० टक्के पाणी घरगुती वापरासाठी आहे. त्यावर प्रक्रिया करून त्यातील १६ टक्के पाणी पुनर्वापरासाठी उपलब्ध करून दिल्यानंतर उद्योगांची पाण्याची संपूर्ण गरज भागवली जाणार आहे.