मुंबई : राज्य सरकारकडून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) मेट्रो प्रकल्पासाठी लवकरच १६० कोटी रुपये मिळणार आहेत. मेट्रो प्रकल्पांना आर्थिक बळकटी मिळावी यासाठी मेट्रो मार्गालगतच्या परिसरातील काही निश्चित अंतरावरील मालमत्ता खरेदी – विक्रीवर एक टक्का मेट्रो उपकर (मुद्रांक शुल्क अधिभार) आकारण्यात येत आहे. या अधिभारापोटी जमा झालेल्या रक्कमेतील १६० कोटी रुपये मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी उपलब्ध होणार आहेत.
हेही वाचा >>> रेल्वे पोलिसांच्या पथकात लवकरच चार श्वान दाखल होणार; ‘ऑक्सर’,‘जॅक’,‘मॅक्स’,‘डिझेल’ प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सज्ज होणार
वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाची वाहतूक व्यवस्था विकसित करण्यासाठी राज्यात मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मुंबई, मुंबई महानगर प्रदेशात एमएमआरडीए, पुण्यात पीएमआरडीए, नवी मुंबईत सिडको, नागपूरात महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन, नागपूर यांच्या माध्यमातून मेट्रो प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या मेट्रो प्रकल्पांना राज्य सरकारने नागरी परिवहन प्रकल्प म्हणून मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पांना आर्थिक बळ देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कावर एक टक्का अधिभार आकारण्यात येत आहे. मेट्रो मार्गालगतच्या परिसरातील काही निश्चित अंतरावरील मालमत्ता खरेदी – विक्रीवर एक टक्का मेट्रो उपकर (मुद्रांक शुल्क अधिभार) आकारण्यात येतो. यातून जमा होणारी रक्कम मेट्रोच्या कामासाठी उपलब्ध करण्यात येते. मेट्रोच्या कर्जाची परतफेड वा मेट्रोच्या कामांसाठी ही रक्कम आवश्यक आहे. अधिभारापोटी जमा होणारी रक्कम संबंधित सरकारी यंत्रणेला नगर विकास विभागाच्या माध्यमातून वेळोवेळी वितरित करण्यात येते. या तरतुदीनुसार आतापर्यंत मुंबई मेट्रोसाठी ८०० कोटी रुपये, पुणे मेट्रोसाठी १५० कोटी रुपये, नागपूरसाठी ५० कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. आता २०२३-२४ अंतर्गत मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी १६० कोटी रुपये देण्यास नगर विकास विभागाने मान्यता दिली आहे. यासंबंधीचा शासन निर्णय शुक्रवारी जारी करण्यात आला आहे.
