अनेक प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत
निशांत सरवणकर, लोकसत्ता
मुंबई : चार हजार चौरस मीटर म्हणजेच एक एकरपुढील म्हाडा पुनर्विकासात सामान्यांसाठी घरांचा साठा की अधिमूल्य याबाबत दीड वर्षांनंतरही शासनाने निर्णय न घेतल्याने अनेक प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे एक एकरवरील पुनर्विकासाला फटका बसला आहे.
एक एकरवरील पुनर्विकासात फक्त घरे स्वीकारण्याबाबत पर्याय देण्याचे धोरण राज्य शासनाकडून अंतिम केले जाण्याची शक्यता होती. मात्र त्यास आक्षेप घेतल्याने हा निर्णय दीड वर्षांनंतरही जारी होऊ शकलेला नाही. अशा पुनर्विकासात घरांचा साठा देणे बंधनकारक होते. मात्र आता पुन्हा घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य (प्रिमिअम) असे दोन पर्याय देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. तसे झाल्यास घरांचा साठा देण्याऐवजी अधिमूल्याचा पर्याय विकासकांकडून स्वीकारला जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे म्हाडाला सामान्यांसाठी उपलब्ध होणाऱ्या घरांवर पाणी सोडावे लागणार आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई विमानतळावरून उद्यापासून दक्षिण मुंबई, नवी मुंबईसाठी प्रीमियम बस सेवा सुरू
चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक भूखंडावरील म्हाडा वसाहतींच्या पुनर्विकासात घरांचा साठा किंवा अधिमूल्य स्वीकारण्याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने १८ ऑगस्ट २०२१ रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. हा शासन निर्णय अंतिम झालेला नसतानाही त्यातील शासन मंजुरीच्या अधीन राहून मान्यता देता येईल, या तरतुदीचा फायदा घेत म्हाडाने काही प्रकल्पात अधिमूल्य स्वीकारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
म्हाडाने वांद्रे पूर्वेतील एका प्रकल्पाला अधिमूल्य भरून चटईक्षेत्रफळ वापरण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे घरांचा साठा स्वीकारण्याच्या मूळ धोरणालाच हरताळ फासला गेला. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने १५ जुलै २०२२ रोजी प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची शिंदे-फडणवीस सरकारने दखल घेत चार हजार चौरस मीटरपुढील प्रकल्पात घरांचा साठा घेण्याचे निश्चित केले होते. फक्त ही घरे पूर्वी तीन चटईक्षेत्रफळ वापरून झाल्यानंतर देण्याची तरतुद होती. आता ती कधीही देण्याची सवलत देण्याचे ठरविण्यात आले होते. मात्र त्यास विरोध झाल्याने हे धोरण लांबल्याचे नगरविकास विभागातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. म्हाडा पुनर्विकासासाठी चार इतके चटईक्षेत्रफळ देताना त्यापैकी एक इतक्या चटईक्षेत्रफळापोटी घरे बांधून घेण्याचा शासनाचा मानस होता. त्यामुळे म्हाडाला सोडतीद्वारे सामान्यांसाठी घरे उपलब्ध करून देता आली असती.
हेही वाचा >>> मुंबई: २०४७ पर्यंत संपूर्ण देश इस्लामी करण्याचा पीएफआयचा डाव! दहशतवादविरोधी पथकाच्या आरोपपत्रातील माहिती
मोठ्या प्रकल्पात घरे देण्याऐवजी अधिमूल्य भरण्याचा पर्याय योग्य असल्याचे विकासकांचे म्हणणे होते. अखेरीस विकासकांच्या दबावाला बळी पडून तत्कालीन महाविकास आघाडी शासनाने चार हजार चौरस मीटर भूखंडावरील प्रकल्पात घरांचा साठा आणि अधिमूल्य असे दोन पर्याय दिले. त्यासाठी विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ३३(५) मध्ये सुधारणा करणारा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतरच अंतिम निर्णय जाहीर होणे अपेक्षित होते. परंतु त्याआधीच कलम १५४ (१) अन्वये शासन मान्यता प्रलंबित असतानाही प्रस्तावीत फेरबदल तात्काळ अमलात आण्याचे आदेश जारी करण्यात आले. त्यामुळे म्हाडानेही लगेचच या निर्णयाची अमलबजावणी सुरू केली. आताही हा निर्णय प्रलंबित राहिल्याने म्हाडाने यापुढील प्रकल्पांना मंजुरी न देण्याचे ठरविले आहे.
