मुंबई: विविध उत्सव, कार्यक्रमात मोठय़ा प्रमाणात होणारा प्लास्टिकचा वापर रोखण्यासाठी तसेच कचऱ्यातील प्लास्टिक कमी करण्यासाठी राज्यात प्लास्टिकलेपित आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने मंगळवारी घेतला. त्यामुळे एकदाच वापरात येणाऱ्या डिश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादींच्या उत्पादनावर आणि वापरावरही आता बंदी असेल.
राज्यात दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचे प्रमाण लक्षणीय असून, यातील कचऱ्याचे विघटन व्यावहारिकदृष्टय़ा शक्य नाही. हा कचरा जलाशयांमध्ये व कचरा डेपोत फेकला जातो किंवा पुनप्र्रक्रिया शक्य नसल्याने रात्रीच्या वेळी हा कचरा थेट जाळला जातो. तसेच सध्या राज्यात प्लास्टिकच्या कप, प्लेट्स, वाडगा, चमचे, कंटेनर आदी वस्तूंच्या वापरावर बंदी असतानाही प्रत्यक्षात बाजारामध्ये मात्र प्लास्टिकचा लेप किंवा थर लावलेल्या डिश, कंटेनर, ग्लास, कप इत्यादींचा वापर मोठय़ा प्रमाणात होत असतो. या सर्व वस्तूंमध्येसुद्धा प्लास्टिक आहे. विघटनास घातक ठरणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या प्लास्टिकचे आक्रमण रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने १ जुलैपासून देशभरात एकल वापरातील प्लास्टिकवर बंदी घातली असून राज्यातही याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनास दिल्या होत्या, राज्यात प्लास्टिकच्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर समस्या, तसेच दैनंदिन कचऱ्यातील प्लास्टिकचा कचरा कमी करण्यासाठी राज्यातील प्लास्टिक बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्याचे आदेशही शिंदे यांनी पर्यावरण विभागास दिले होते. त्यानुसार प्लास्टिक बंदीच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गठित शक्तिप्रदत्त समितीच्या बैठकीत राज्यात एकल वापर प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा आणि त्यानुसार अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्याबाबतची अधिसूचनाही निर्गमित करण्यात आली आहे.
नियम मोडल्यास शिक्षा
आता प्लास्टिकलेपित आणि प्लास्टिकचा थर असलेल्या उत्पादनांवरदेखील बंदी आणण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे प्लास्टिकलेपित तसेच प्लास्टिक थर असणाऱ्या पेपर किंवा अ‍ॅल्युमिनियम इत्यादीपासून बनवलेले डिश, कप, प्लेट्स, ग्लासेस, काटा, वाडगा, कंटेनर इत्यादी एकल वापरावर, वापर उत्पादनावर आता बंदी असणार आहे. त्यामुळे या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानदारांना पहिल्या गुन्हयासाठी ५ हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये त्यानंतर २५ हजार दंड आणि तीन महिन्यांपर्यंतचा कारावास अशी शिक्षा होऊ शकते.
