ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्राने निर्धारित केलेली रास्त आणि किफायशीत किंमतीच्या (एफआरपी) फरकापोटीची ३४०० कोटींची थकबाकी न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याबरोबरच पुढील गळीत हंगामासाठी परवाने न देण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. गळीत हंगाम संपायला दोन दिवस बाकी असतानाच सरकारने उगारलेल्या या कारवाईच्या बडग्यामुळे साखरसम्राट आणि सरकार यांच्यातील वाद पुन्हा पेटण्याची चिन्हे आहेत.
साखरेचे भाव कोसळल्यामुळे अडचणीत आलेल्या साखर उद्योगाने यंदा शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे दर देण्यास असमर्थता दर्शविली होती. एवढेच नव्हे राज्य सरकारने पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणीही लावून धरली होती. एफआरपीप्रमाणे पहिला हप्ता न देणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कारवाईचा बडगा सरकारने उगारला होता. त्यावर या कारवाईच्या विरोधात कारखाने बंद ठेवण्याचा इशारा कारखानदारांनी दिल्यानंतर सरकारने माघार घेतली होती. मात्र आता गळीत हंगाम जवळपास संपला असून ज्या काही कारखान्यांमध्ये गाळप सुरू आहे, ते दोन दिवसांमध्ये संपण्याची स्थिती आहे.
साखर उद्योगाच्या अडचणींची सरकारला कल्पना असल्यामुळेच या उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी ऊस खरेदी कर माफ, कच्च्या साखरेच्या निर्यातीसाठी अनुदान देण्याच्या निर्णयाबरोबरच साखर कारखान्यांना दोन हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचाही निर्णय सरकारने घेतला आहे. या पैशातून शेतकऱ्यांची थकबाकी देणे कारखान्यांना बंधनकारक असून सरकारशी तसा करार करणाऱ्या कारखान्यांनाच हे कर्ज दिले जाईल. मात्र हे पैसै शेतकऱ्यांच्या ऐवजी अन्यत्र वळविण्याचा प्रयत्न एखाद्या कारखान्याने केला तर त्याच्यावर फौजदारी कारवाई केली जाईल. तसेच पुढील गळीत हंगामासाठी गाळप परवाना न देण्याचाही निर्णय विभागाने घेतल्याची माहिती सहकारमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी दिली.
सरकारने दिलेली मदत कमी असून आणखी ५०० कोटींची मदत करावी, राहिलेली रक्कम कारखाने उभारतील अशी भूमिका साखर कारखानदारांनी घेतली आहे. मात्र वाढीव मदतीबाबतचा निर्णय मंत्रिमंडळच घेईल, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
* राज्यातील सहकारी आणि खाजगी अशा १७६ कारखान्यांपैकी ३४ कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसै दिले आहे.
* एफआरपीच्या फरकापोटी ३४०० कोटींची बाकी आहे. त्यामुळे एफआरपीच्या मुद्दय़ावरून सरकारने पुन्हा एकदा कारखान्यांविरोधात कारवाईचा दंडुका उगारला आहे.
संजय बापट, मुंबई</strong>
