घाऊक बाजाराहून स्वस्त वस्तू मिळत असल्यामुळे ई-कॉमर्स किंवा ऑनलाइन खरेदीकडे ग्राहकांचा ओढा जोमाने वाढत आहे. या स्वस्त खरेदी व्यवहारामुळे ग्राहक आणि ऑनलाइन बाजाराचा फायदा होत असला, तरी राज्य सरकारला मिळणाऱ्या करउत्पन्नावर परिणाम होऊ लागला आहे. थेट व्यवहारांमुळे राज्याच्या तिजोरीत कराची भर पडत नसल्याने शेजारील कर्नाटकचे सूत्र राज्यात राबवून हे व्यवहार कराच्या कक्षेत आणले जाणार आहेत. करचुकवेगिरीच्या क्लृप्त्या ऑनलाइन व्यवहारांमुळे वस्तूच्या विक्रीवरील व्हॅट कर सरकारच्या तिजोरीत जमा होत नाही. मुंबई किंवा राज्यातील नागरिकाने ऑनलाइनच्या माध्यमातून मोबाइलची खरेदी केल्यास ई-कॉमर्स कंपनी हा व्यवहार राज्यात झाल्याचे दाखवत नाही. कारण महाराष्ट्रात अन्य राज्यांच्या तुलनेत मोबाइलवर जास्त कर आहे. अशा वेळी फक्त पाच टक्के कर असलेल्या राज्यातील पावती तयार केल्यास त्यातून राज्याचेच नुकसान होऊ शकते. याप्रमाणे अन्य वस्तूंच्या ऑनलाइन विक्रीतून करचुकवेगिरीच्या क्लृप्त्या लढवल्या जातात.कर्नाटक सूत्र ‘व्हॅट’ कायद्यानुसार खरेदी आणि विक्रीमध्ये दलाली करणारा कराच्या कक्षेत मोडतो. या आधारेच ई-कॉमर्स कंपन्यांवर कर लागू करण्यासाठी कर्नाटक सरकार कायद्यात बदल करणार आहे. हेच सूत्र राज्यात राबवून ई-व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना कराच्या कक्षेत आणण्याची योजना आहे.निमित्त फ्लिपकार्टयंदाच्या सणखरेदीत ‘फ्लिपकार्ट’च्या ऑनलाइन खरेदी योजनेत अवघ्या दहा तासांमध्ये सुमारे ६०० कोटींची खरेदी झाली. ‘अ‍ॅमेझॉन’, ‘स्नॅपडिल’ या ऑनलाइन व्यवहार करणाऱ्या पोर्टलना प्रतिसाद मिळत आहे. किरकोळ विक्रीव्यवहार मोडण्यास सज्ज झालेला ऑनलाइन बाजार फोफावत असल्यामुळे राज्य सरकारच्या महसुलावर परिणाम होऊ लागल्याचे शासकीय यंत्रणेच्या लक्षात आले असून, त्यांच्यात अस्वस्थता पसरली आहे.
