मुंबई :  महायुती सरकारचा घटक पक्ष असलेल्या प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष आमदार बच्चू कडू यांचे अमरावती जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील अध्यक्षपद वाचविण्यासाठी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहकार कायद्यातील सुधारणेचे विधेयक संमत करून घेण्यात अपयश आले. आता सरकारने अध्यादेश काढून कडू यांच्याविरोधात दोन वर्षे अविश्वास ठराव आणता येणार नाही अशी तरतूद केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> सांगलीसाठी चंद्रहार पाटील यांना उमेदवारी जाहीर

आणखी वाचा

जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांविरोधात दोन वर्षांच्या आता अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही अशा सुधारणा प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सहकार कायद्यातील सध्याच्या तरतुदींनुसार सहकारी संस्थामधील एखादा अध्यक्ष-उपाध्यक्षाने संस्थेत भ्रष्टाचार वा मनमानी कारभार केला त्याच्यावर सहा महिन्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तरतूद आहे. मात्र बच्चू कडू यांचे अध्यक्षपद वाचविण्यासाठी हा कालावधी सहा महिन्यांवरून दोन वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार त्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आले होते.

* केवळ जिल्हा बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना सूट

* सहकारी संस्थांच्या पधाधिकाऱ्यांवर सहा महिन्यानंतर अविश्वास ठराव आणण्याच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आली.

* केवळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्ष- उपाध्यक्षांवर  पद धारण केल्यापासून दोन वर्षांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही. * अन्य संस्थांच्या बाबतील सहा महिन्यांची तरतूद कायम ठेवण्याबाबत सहकार विभागाच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

हेही वाचा >>> सांगलीसाठी चंद्रहार पाटील यांना उमेदवारी जाहीर

आणखी वाचा

जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षांविरोधात दोन वर्षांच्या आता अविश्वास प्रस्ताव दाखल करता येणार नाही अशा सुधारणा प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सहकार कायद्यातील सध्याच्या तरतुदींनुसार सहकारी संस्थामधील एखादा अध्यक्ष-उपाध्यक्षाने संस्थेत भ्रष्टाचार वा मनमानी कारभार केला त्याच्यावर सहा महिन्यानंतर अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची तरतूद आहे. मात्र बच्चू कडू यांचे अध्यक्षपद वाचविण्यासाठी हा कालावधी सहा महिन्यांवरून दोन वर्षांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार त्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आले होते.

* केवळ जिल्हा बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांना सूट

* सहकारी संस्थांच्या पधाधिकाऱ्यांवर सहा महिन्यानंतर अविश्वास ठराव आणण्याच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यात आली.

* केवळ जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अध्यक्ष- उपाध्यक्षांवर  पद धारण केल्यापासून दोन वर्षांच्या आत अविश्वास प्रस्ताव आणता येणार नाही. * अन्य संस्थांच्या बाबतील सहा महिन्यांची तरतूद कायम ठेवण्याबाबत सहकार विभागाच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.