विकासकामांसाठी तरतूद करूनही गेली अनेक वर्षे खर्चात कपात करावी लागत असल्याच्या पाश्र्वभूमीवर विकासकामांवरील खर्च (वार्षिक योजनेचे आकारमान) कमी करण्याचा प्रस्ताव होता, पण काही उपाय योजल्याने उत्पन्न वाढू शकते याचा अंदाज आल्यानेच गतवर्षांच्या तुलनेत विकासकामांवरील खर्चात वाढ करण्याचा निर्णय वित्त आणि नियोजन विभागाने घेतला आहे. केंद्राच्या धर्तीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पात रोजगार वाढीसाठी छोटय़ा उद्योजकांना मदत करण्याचा प्रस्ताव आहे.
वार्षिक योजनेचे आकारमान नेहमी फुगविले जाते, पण अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने विकासकामांवरील खर्चात कपात करावी लागते. हे टाळण्यासाठी वस्तुस्थितीदर्शक वार्षिक योजनेचे आकारमान निश्चित करण्याचा निर्णय वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेऊन विकासकामांवरील खर्चात कपात करण्याचे मध्यंतरी सूचित केले होते. वित्त व नियोजन विभागाने आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेऊन उत्पन्न वाढीसाठी कोणते उपाय योजता येतील यावर विचार केला. काही उपाय योजल्यास उत्पन्न वाढू शकते, असा अंदाज वर्तविण्यात आला. यामुळेच वार्षिक योजनेचे आकारमान म्हणजेच विकासकामांवरील खर्चात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
२०१४-१५ या आर्थिक वर्षांसाठी वार्षिक योजनेचे आकारमान ५१ हजार २२२ कोटी होते. पुढील आर्थिक वर्षांसाठी विकासकामांवरील खर्चात वाढ करून हा खर्च ५३ ते ५५ हजार कोटींच्या आसपास निश्चित करण्यात येणार आहे. चालू आर्थिक वर्षांत विकासकामांवरील खर्चात ४० टक्के कपात करण्यात आली होती. पण कपातीस विरोध झाल्याने काही खात्यांच्या तरतुदीत १५ टक्के वाढ करून एकूण तरतुदीच्या ७५ टक्के रक्कम वितरित करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
