कांजूरमार्ग येथील जागा केंद्राकडून आधीच राज्य सरकारला उपलब्ध; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती

दुसरीकडे, केंद्र सरकारकडून याबाबत आपल्याला काहीच माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे, त्याबाबतची माहिती घेण्यासाठी आणि न्यायालयाला त्याबाबत कळवण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती केंद्र सरकारच्या वतीने वकील आर. गोविलकर यांनी न्यायालयाला दिली. राज्य आणि केंद्र सरकारचे म्हणणे ऐकल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने प्रकरण परस्पर सामंजस्याने सोडवण्यासाठी आधी दिलेल्या मुदतीत २४ ए्प्रिलपर्यंत वाढ केली. त्याचवेळी, कारशेडची जागा यथास्थिती ठेवण्याचा अंतरिम आदेशही पुढील सुनावणीपर्यंत कायम ठेवला.

दरम्यान, कारशेडच्या जागेच्या मालकीशी संबंधित प्रश्नाबाबत केंद्र सरकारशी समन्वय साधला आहे. तसेच, हा वाद सोडवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळीही न्यायालयाला सांगितले होते. याच कारणास्तव आधीच्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार तयार केलेले प्रतिज्ञापत्रही दाखल केले जात नसल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते. त्याची दखल घेऊन खंडपीठाने राज्य आणि केंद्राला हा प्रश्न सौहार्दपूर्णपणे सोडवण्यासाठी सहा आठवड्यांचा वेळ दिला.

तसेच, तोपर्यंत कारशेडची जागा यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश संबंधित सर्व पक्षकारांना दिले होते. न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी सहा आठवड्य़ांनी ठेवताना त्याआधी केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये कारशेडच्या जागेबाबत तोडगा निघाला तर न्यायालयाला तसे कळवण्याचे आदेश मुख्य न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिले.

केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू

या पार्श्वभूमीवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी ही जागा केंद्र सरकारने आधीच राज्य सरकारला उपलब्ध केल्याची माहिती महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला दिली. ही जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी उपलब्ध करण्यात आली होती. मात्र, नंतर ती मेट्रो कारशेडसाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे, जागा वापराच्या बदलाबाबत केंद्र सरकारशी चर्चा सुरू असून लवकरच त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. तसेच, या प्रक्रियेसाठी आणखी सहा आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती केली. ती न्यायालयाने मान्य केली.

प्रकरण काय ?

कांजूरमार्ग येथील मिठागरांची जागा ‘मेट्रो ६’ मार्गिकेच्या कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या १७ एप्रिल २०२३ रोजीच्या आदेशाला आक्षेप घेऊन केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मिठागर उपायुक्तांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने या प्रकरणी केलेल्या याचिकेची न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी दखल घेतली होती. तसेच, जागा यथास्थिती ठेवण्याचे आणि जमिनीचे स्वरूप न बदलण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. त्याचवेळी. राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचेही स्पष्ट केले होते. त्यानंतर, राज्य सरकारने या प्रकरणी केंद्र सरकारशी संपर्क साधून सौहार्दाने या प्रकरणी तोडगा काढण्याचे न्यायालयाला सांगितले होते.