बांधकाम मजुरांसाठीची भोजन योजना गुंडाळली; १ नोव्हेंबरपासून काम थांबविण्याचा ठेकेदारांना आदेश

अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या या योजनेमध्ये गेल्या चार वर्षांत बोगस कामगार दाखवून ठेकेदारांनी हजारो कोटी लांबविल्याची बाब ‘लोकसत्ता’ने उघडीस आणली होती. गेल्या वर्षभरातच योजनेआडून अडीच ते तीन हजार कोटींचा ताव मारल्याचे स्पष्ट झाले होते. हा मुद्दा विधिमंडळात उपस्थित झाल्यानंतर सरकारने चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला उपकाराच्या माध्यमातून हजारो कोटींचा निधी मिळतो. हा निधी मजुरांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे अपेक्षित असते. याचा भाग म्हणून कामगारांना दोन वेळचे सकस भोजन देणारी योजना राबविण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१९ मध्ये घेण्यात आला. चपाती, भाजी, डाळ, भात, लोणचे, सलाड आणि गूळ अशी थाळी एक रुपयात देणारी ही योजना होती. त्यासाठी मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबाद विभागासाठी ‘मे. गुनिना कमर्शिअल प्रा.लि.’, नाशिक व कोकण विभागांसाठी (मुंबई व नवी मुंबई वगळून) ‘मे. इंडोअलाईड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि.’, तर पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभागांसाठी ‘मे. पारसमल पगारिया अँड कंपनी’ यांना कंत्राट देण्यात आले होते.

आणखी वाचा

अन्वयार्थ : हजार कोटी सापडले, त्याचे पुढे काय झाले?

१६ नोव्हेंबर पंचांग: कृतिका नक्षत्रात मेषला शुभ दिवस,…

३,००० कामगार, ४१२ दरवाजे, १३२ खोल्या अन् बरंच काही; जाणून घ्या ट्रम्प यांच्या होणाऱ्या अधिकृत निवासस्थानाची वैशिष्ट्यं

नागपूर : महामेट्रोच्या दिव्याखाली अंधार; भुयारी मार्गात दिवसा काळोख, अधिकारी सुस्त

‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?

आजारी साखर कारखान्यांवर अजित पवार गटाचाही कब्जा; अमित शहांच्या आरोपानंतर विरोधी नेत्यांसह सत्ताधारी गटाचीही चर्चा

लाडकी बहीण योजनेवरून खासदार धनंजय महाडिक यांचे वादग्रस्त विधान; खासदार प्रणिती शिंदे, आमदार सतेज पाटील यांचे टीकास्त्र

“हिंजवडी मधील ३२ आयटी कंपन्या गुजरातला जाणार”; रोहित पवारांचा गौप्यस्फोट, गेल्या दहा वर्षात एक ही…!

हेही वाचा >>> क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानची १६६ एकर जमीन ताब्यात देण्याचे वन विभागाला न्यायालयाचे आदेश; २७ वर्षांनी मिळाला न्याय

सुरुवातीला केवळ नोंदणीकृत कामगारांसाठी असलेली ही योजना करोनाकाळात बिगर नोंदणीकृत, तसेच नाका कामगारांसाठीही खुली करण्यात आली. मात्र विकासक, कामगार ठेकेदार आणि माध्यान्ह भोजन पुरवठादारांनी कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून निधीवर ताव मारल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर आता योजनेतील काम थांबविण्याचे आदेश महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी सबंधित ठेकेदारांना दिले आहेत.

चौकशीतून भ्रष्टाचार उघड अनेक जिल्ह्यांत कामागारांची संख्या कमी असताना केवळ कागदोपत्री कामगार दाखवून कोटय़वधी रुपये उकळल्याचे समोर आले. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी कामगार आयुक्तांमार्फत चौकशीची घोषणा केली. योजनेच्या अंमलबजावणीत वित्तीय आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे या चौकशीत आढळून आले आहे. योजनेबाबत अद्यापही अनेक तक्रारी येत असल्याचे समोर आल्यानंतर योजनाच गुंडाळण्यात आली आहे.