भ्रष्टाचार झाल्याचे चौकशीतून उघड
मुंबई : बांधकाम मजुरांना दोन वेळचे भोजन देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली मात्र कालांतराने भ्रष्टाचाराचे कुरण असल्याच्या आरोपामुळे वादग्रस्त ठरलेली माध्यान्ह भोजन योजना अखेर गुंडाळण्यात आली आहे. राज्याच्या कामगार विभागाने संबंधित ठेकेदारांना १ नोव्हेंबरपासून काम थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत.
अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या या योजनेमध्ये गेल्या चार वर्षांत बोगस कामगार दाखवून ठेकेदारांनी हजारो कोटी लांबविल्याची बाब ‘लोकसत्ता’ने उघडीस आणली होती. गेल्या वर्षभरातच योजनेआडून अडीच ते तीन हजार कोटींचा ताव मारल्याचे स्पष्ट झाले होते. हा मुद्दा विधिमंडळात उपस्थित झाल्यानंतर सरकारने चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला उपकाराच्या माध्यमातून हजारो कोटींचा निधी मिळतो. हा निधी मजुरांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे अपेक्षित असते. याचा भाग म्हणून कामगारांना दोन वेळचे सकस भोजन देणारी योजना राबविण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१९ मध्ये घेण्यात आला. चपाती, भाजी, डाळ, भात, लोणचे, सलाड आणि गूळ अशी थाळी एक रुपयात देणारी ही योजना होती. त्यासाठी मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबाद विभागासाठी ‘मे. गुनिना कमर्शिअल प्रा.लि.’, नाशिक व कोकण विभागांसाठी (मुंबई व नवी मुंबई वगळून) ‘मे. इंडोअलाईड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि.’, तर पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभागांसाठी ‘मे. पारसमल पगारिया अँड कंपनी’ यांना कंत्राट देण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानची १६६ एकर जमीन ताब्यात देण्याचे वन विभागाला न्यायालयाचे आदेश; २७ वर्षांनी मिळाला न्याय
सुरुवातीला केवळ नोंदणीकृत कामगारांसाठी असलेली ही योजना करोनाकाळात बिगर नोंदणीकृत, तसेच नाका कामगारांसाठीही खुली करण्यात आली. मात्र विकासक, कामगार ठेकेदार आणि माध्यान्ह भोजन पुरवठादारांनी कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून निधीवर ताव मारल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर आता योजनेतील काम थांबविण्याचे आदेश महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी सबंधित ठेकेदारांना दिले आहेत.
चौकशीतून भ्रष्टाचार उघड अनेक जिल्ह्यांत कामागारांची संख्या कमी असताना केवळ कागदोपत्री कामगार दाखवून कोटय़वधी रुपये उकळल्याचे समोर आले. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी कामगार आयुक्तांमार्फत चौकशीची घोषणा केली. योजनेच्या अंमलबजावणीत वित्तीय आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे या चौकशीत आढळून आले आहे. योजनेबाबत अद्यापही अनेक तक्रारी येत असल्याचे समोर आल्यानंतर योजनाच गुंडाळण्यात आली आहे.
अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या या योजनेमध्ये गेल्या चार वर्षांत बोगस कामगार दाखवून ठेकेदारांनी हजारो कोटी लांबविल्याची बाब ‘लोकसत्ता’ने उघडीस आणली होती. गेल्या वर्षभरातच योजनेआडून अडीच ते तीन हजार कोटींचा ताव मारल्याचे स्पष्ट झाले होते. हा मुद्दा विधिमंडळात उपस्थित झाल्यानंतर सरकारने चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता ही योजना गुंडाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाला उपकाराच्या माध्यमातून हजारो कोटींचा निधी मिळतो. हा निधी मजुरांच्या कल्याणासाठी खर्च करणे अपेक्षित असते. याचा भाग म्हणून कामगारांना दोन वेळचे सकस भोजन देणारी योजना राबविण्याचा निर्णय फेब्रुवारी २०१९ मध्ये घेण्यात आला. चपाती, भाजी, डाळ, भात, लोणचे, सलाड आणि गूळ अशी थाळी एक रुपयात देणारी ही योजना होती. त्यासाठी मुंबई, नवी मुंबई, औरंगाबाद विभागासाठी ‘मे. गुनिना कमर्शिअल प्रा.लि.’, नाशिक व कोकण विभागांसाठी (मुंबई व नवी मुंबई वगळून) ‘मे. इंडोअलाईड प्रोटीन फुड्स प्रा. लि.’, तर पुणे, अमरावती आणि नागपूर विभागांसाठी ‘मे. पारसमल पगारिया अँड कंपनी’ यांना कंत्राट देण्यात आले होते.
हेही वाचा >>> क्षेत्र महाबळेश्वर देवस्थानची १६६ एकर जमीन ताब्यात देण्याचे वन विभागाला न्यायालयाचे आदेश; २७ वर्षांनी मिळाला न्याय
सुरुवातीला केवळ नोंदणीकृत कामगारांसाठी असलेली ही योजना करोनाकाळात बिगर नोंदणीकृत, तसेच नाका कामगारांसाठीही खुली करण्यात आली. मात्र विकासक, कामगार ठेकेदार आणि माध्यान्ह भोजन पुरवठादारांनी कामगार विभागातील अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून निधीवर ताव मारल्याचे उघड झाले होते. त्यानंतर आता योजनेतील काम थांबविण्याचे आदेश महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी सबंधित ठेकेदारांना दिले आहेत.
चौकशीतून भ्रष्टाचार उघड अनेक जिल्ह्यांत कामागारांची संख्या कमी असताना केवळ कागदोपत्री कामगार दाखवून कोटय़वधी रुपये उकळल्याचे समोर आले. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याचे तीव्र पडसाद उमटल्यानंतर कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी कामगार आयुक्तांमार्फत चौकशीची घोषणा केली. योजनेच्या अंमलबजावणीत वित्तीय आणि प्रशासकीय अनियमितता झाल्याचे या चौकशीत आढळून आले आहे. योजनेबाबत अद्यापही अनेक तक्रारी येत असल्याचे समोर आल्यानंतर योजनाच गुंडाळण्यात आली आहे.
