शिंदेंच्या काळातील योजनांना कात्री? आर्थिक संतुलनासाठी सरकारचा विचार

महायुती सरकारच्या गेल्या कार्यकाळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेवर सरकारला वर्षाकाठी ४६ हजार कोटी रुपये वार्षिक खर्च करावा लागणार आहे. या योजनेमुळे सरकारचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्यामुळे सरकारने अपात्र महिलांना यातून वगळण्याची मोहीम सुरू केली. यातून पाच लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले. परंतु, त्यांना आतापर्यंत देण्यात आलेले ४५० कोटी पाण्यात गेले आहेत.

या योजनांना कात्री

मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना : ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देशातील ६५ तीर्थक्षेत्रांवर तीर्थाटन करण्याची योजना शिंदे यांच्या कार्यकाळात जाहीर करण्यात आली होती. त्यात आतापर्यंत ७२२५ जणांनी लाभ घेतला असून त्यावर २० कोटी खर्च झाले. आणखी २५ कोटी रुपयांची मागणी सामाजिक न्याय विभागाने केली आहे. मात्र, वित्त विभागाने ती स्वीकारलेली नाही. आता ही योजना गुंडाळण्याचे संकेत मिळत असून राज्य मंत्रिमंडळाच्या गेल्या बैठकीत त्यावर चर्चा झाल्याचेही समजते.

शिवभोजन आणि आनंदाचा शिधा : शिवभोजन आणि मोफत शिधावाटप योजनेवर सरकारचा १, ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्च होत आहे. या दोन्ही योजनांमध्ये गैरप्रकार वाढत असल्याच्या तक्रारीही सुरू आहेत. त्यामुळे या योजनेचाही फेरविचार केला जाऊ शकतो.

लाडका भाऊ : पदवी, पदविका, बारावी झालेल्या बेरोजगार तरुणांना प्रशिक्षित करण्यासाठी साडेपाच हजार कोटी रुपये खर्च करुन योजना तयार करण्यात आली होती. नोकरी मिळेपर्यंत या तरुणांना शिष्यवृत्ती देण्याच्या या योजनेचा आतापर्यंत १ लाख १६ हजार तरुणांनी फायदा घेतला. मात्र, आता या योजनेलाही कात्री लावण्याची शक्यता आहे.

अन्य योजना : ५० हजार महिलांना गुलाबी रंगाच्या रिक्षांचे वाटप, मागेल त्याला सौरऊर्जा, साडेसात अश्वशक्तीपर्यंत कृषीपंपांना मोफत वीज, दहा लाख घरे बांधण्याची योजनाही आता गुंडाळण्यात येण्याची शक्यता आहे.