मुंबई : विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कायदेशीर मुद्दे उपस्थित करीत तारीख निश्चित केली नसली तरी ही निवडणूक मंगळवारी घेण्याबाबत महाविकास आघाडीचे नेते ठाम आहेत. राज्यपालांच्या संमतीविना निवडणूक घेतल्यास होणाऱ्या कायदेशीर परिणामांचा विचार करूनच सत्ताधारी पक्षांचे नेते पावले उचलत आहेत.
अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी नियमात करण्यात आलेले बदल हे घटनेतील तरतुदींशी सुसंगत आहेत का, हे तपासण्यात येत असल्याचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पाठवून विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला संमती नाकारली होती. राज्यपालांच्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खरमरीत उत्तर दिले असून, त्यात विधिमंडळातील कायदे आणि नियम राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येत नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. यावरून राज्यपाल विरुद्ध सरकार असा पत्रसंघर्ष सुरू झाला. त्यातच अध्यक्षपदासाठी मंगळवारीच निवडणूक होईल, असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी जाहीर केल्याने अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा तिढा निर्माण झाला.
राज्यपालांनी आक्षेप घेतला असला तरी हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अध्यक्षांची आवाजी मतदानाने निवडणूक घेण्यावर सत्ताधारी ठाम आहेत. यातूनच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना खरमरीत पत्र पाठविले. मुख्यमंत्र्यांच्या पत्राला राज्यपालांनी रात्री उशिरापर्यंत उत्तर (पान २ वर) (पान १ वरून) दिले नव्हते. रात्री उशिरा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. त्यात राज्यपालांच्या संमतीविना अध्यक्षांची निवडणूक घेतल्यास काय परिणाम होऊ शकतात, यावर खल झाला. त्यासाठी कायदेशीर मत घेण्यात येत आहे. मंगळवारी सकाळी अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांना डावलून निवडणूक घेतल्यास राज्यपाल कोश्यारी हे टोकाचे पाऊल उचलू शकतात. अगदी राष्ट्रपती राजवटीची शिफारसही करू शकतात. हे सारे लक्षात घेऊनच कायदेशीर सल्ला घेण्यात येणार आहे. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे सांगण्यात आले. नियमातील बदल हे कायदेशीर आहेत की नाही हे तपासण्यासाठी अनावश्यक वेळ घेऊ नये, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी राज्यपालांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. मुख्यमंत्री किंवा महाविकास आघाडीचे सरकार हे राज्यपालांच्या विरोधात आक्रमक झाले आहेत़ मात्र कायदेशीर मत अनुकूल असेल तरच निवडणूक घेतली जाईल़ अन्यथा निवडणूक लांबणीवर जाईल, असे सूत्रांनी सांगितल़े
अध्यक्षांच्या निवडणुकीसाठी नियमात करण्यात आलेले बदल हे घटनात्मक आहेत का, याची कायदेशीर तज्ज्ञांकडून तपासणी करण्यात येत असल्याचे पत्र राज्यपाल कोश्यारी यांनी राज्य सरकारला पाठविले. या पत्रात अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी तारीख निश्चित केली नव्हती. विधानसभा नियमातील सहाव्या कलमानुसार राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची तारीख निश्चित करतील अशी तरतूद आहे. अधिवेशन मंगळवारी संपत असून, राज्यपालांनी तारीख निश्चित केलेली नसल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा पेच निर्माण झाला.
बदल घटनाविरोधी असल्याचा आक्षेप
विधानसभा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी घटनेच्या १७८व्या कलमात तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात निवडून आलेले सदस्य अध्यक्ष व उपाध्यक्षांची निवड करतील असा उल्लेख आहे. महाराष्ट्र विधानसभेने बदललेल्या नियमानुसार, अध्यक्षांची आवाजी मतदानाने निवड, तर उपाध्यक्षांची नियुक्ती केली जाईल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या बदलास भाजपने आक्षेप घेतला आहे. हा बदल घटनेशी सुसंगत नाही, असा भाजपचा आक्षेप आहे.
अधिकारांना कात्री लावल्याने राज्यपाल संतप्त
राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारमध्ये गेले दीड वर्षे संघर्ष सुरू आहे. अलीकडेच विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या निवडीतील राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यामुळे राज्यपाल संतप्त झाले आहेत. त्याबद्दल राज्यपाल कोश्यारी यांनी छगन भुजबळ, बाळासाहेब थोरात आणि एकनाथ िशदे यांच्याकडे रविवारी नापसंती व्यक्त केली होती.
