मुंबई : बनावट पटसंख्या दाखवून अनेक शाळा कोटय़वधी रुपयांचे सरकारी अनुदान लाटत असल्याचे प्रकार उजेडात आल्यानंतर आता यापुढे शाळा प्रवेशासाठी विद्यार्थी आणि पालकांनाही आधारसक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने शुक्रवारी घेतला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
दरम्यान, कोणत्याही शासकीय योजना-उपक्रमासाठी आधारसक्ती करता येत नसतानाही शालेय शिक्षण विभागाने शाळा प्रवेशासाठी केलेली आधारसक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बनावट विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून सरकारी अनुदान पदरात पाडून घेणाऱ्या शाळांवर अकुंश आणण्यासाठी तसेच शाळा प्रवेशामध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने काही मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये शाळा व्यवस्थापन समित्यांवरच आता प्रवेश देखरेख समितीची जबादारी सोपविण्यात आली आहे. तसेच ही समिती यापुढे शाळेतील प्रवेश प्रक्रियेवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवील.
बोगस पटसंख्या शोधण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्र प्रमुख यांनी वर्षांतून दोन वेळा शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी करावी. या पडताळणीत काही विसंगती आढळल्यास त्यांनी एक महिन्यात सखोल चौकशी करावी आणि त्यात दोषी आढळणाऱ्यांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशी करताना सबंधित शैक्षणिक संस्थेची आवश्यक नोंदवही आणि कागदपत्रे जप्त करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
नव्या सूचना कशासाठी?
राज्यात विशेषत: मराठवाडय़ात सन २०१०च्या दरम्यान बनावट पटसंख्या दाखवून कोटय़वधी रुपयांचे अनुदान अनेक शाळांनी लाटल्याची प्रकरणे उघडकीस आली होती. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी.व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने १ जुलै २०२२ रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील आलेल्या शिफारसींनुसार सरकारने या मार्गदर्शक सूचना काढल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
मुळातच कोणत्याही योजना वा उपक्रमांसाठी आधारसक्ती नसल्याची भूमिका केंद्र आणि राज्य सरकारने वारंवार न्यायालयासमोर स्पष्ट केलेली असतानाही शिक्षण विभागाने केलेली आधारसक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
नव्या मार्गदर्शक सूचना..
* विद्यार्थाच्या शाळाप्रवेशावेळी पालकांकडून दोन प्रतींमध्ये अर्ज घ्यावा. त्यावर पालक आणि पाल्याचे छायाचित्र असावे.
*,प्रवेश अर्जाबरोबर विद्यार्थी आणि पालकांचे आधार कार्ड घ्यावे आणि हा प्रवेश आधार कार्डशी जोडण्यात यावा. * एखाद्या पालकाने अर्जासोबत आधार कार्ड दिले नसेल तर आधार कार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून प्रवेश द्यावा. – एखाद्या पालकाने आधार कार्ड दिले नाही तर मुलाचा प्रवेश रद्द करण्याचे अधिकार आपोआपच शाळांना मिळतात.
दरम्यान, कोणत्याही शासकीय योजना-उपक्रमासाठी आधारसक्ती करता येत नसतानाही शालेय शिक्षण विभागाने शाळा प्रवेशासाठी केलेली आधारसक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. बनावट विद्यार्थी पटसंख्या दाखवून सरकारी अनुदान पदरात पाडून घेणाऱ्या शाळांवर अकुंश आणण्यासाठी तसेच शाळा प्रवेशामध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने काही मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत. त्यामध्ये शाळा व्यवस्थापन समित्यांवरच आता प्रवेश देखरेख समितीची जबादारी सोपविण्यात आली आहे. तसेच ही समिती यापुढे शाळेतील प्रवेश प्रक्रियेवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवील.
बोगस पटसंख्या शोधण्यासाठी शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक, गटशिक्षणाधिकारी, केंद्र प्रमुख यांनी वर्षांतून दोन वेळा शाळेला भेट देऊन विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी करावी. या पडताळणीत काही विसंगती आढळल्यास त्यांनी एक महिन्यात सखोल चौकशी करावी आणि त्यात दोषी आढळणाऱ्यांविरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत. चौकशी करताना सबंधित शैक्षणिक संस्थेची आवश्यक नोंदवही आणि कागदपत्रे जप्त करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
नव्या सूचना कशासाठी?
राज्यात विशेषत: मराठवाडय़ात सन २०१०च्या दरम्यान बनावट पटसंख्या दाखवून कोटय़वधी रुपयांचे अनुदान अनेक शाळांनी लाटल्याची प्रकरणे उघडकीस आली होती. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पी.व्ही. हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीने १ जुलै २०२२ रोजी अहवाल सादर केला. त्यातील आलेल्या शिफारसींनुसार सरकारने या मार्गदर्शक सूचना काढल्याची माहिती शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
मुळातच कोणत्याही योजना वा उपक्रमांसाठी आधारसक्ती नसल्याची भूमिका केंद्र आणि राज्य सरकारने वारंवार न्यायालयासमोर स्पष्ट केलेली असतानाही शिक्षण विभागाने केलेली आधारसक्ती वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.
नव्या मार्गदर्शक सूचना..
* विद्यार्थाच्या शाळाप्रवेशावेळी पालकांकडून दोन प्रतींमध्ये अर्ज घ्यावा. त्यावर पालक आणि पाल्याचे छायाचित्र असावे.
*,प्रवेश अर्जाबरोबर विद्यार्थी आणि पालकांचे आधार कार्ड घ्यावे आणि हा प्रवेश आधार कार्डशी जोडण्यात यावा. * एखाद्या पालकाने अर्जासोबत आधार कार्ड दिले नसेल तर आधार कार्ड सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून प्रवेश द्यावा. – एखाद्या पालकाने आधार कार्ड दिले नाही तर मुलाचा प्रवेश रद्द करण्याचे अधिकार आपोआपच शाळांना मिळतात.
