राज्य सरकारला उत्पन्न व खर्च यांचा मेळ घालण्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत आहे. चालू आर्थिक वर्ष संपायच्या आतच राज्याने २३ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा टप्पा पार केला आहे. परिणामी कें द्राने ठरवून दिलेली खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याची राज्य सरकारची मर्यादा संपुष्टात आली आहे, अशी माहिती वित्त विभागातील सूत्राकडून देण्यात आली.
राज्यातील आघाडी सरकारच्या वतीने २०१३-१४ चा अर्थसंकल्प मांडताना अपेक्षित धरलेला महसूल मिळत नसल्याने व खर्चाची तोंडमिळवणी करण्यासाठी राज्याला मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज घ्यावे लागले. त्यातच कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी- गारपिटी, अवेळी पाऊस, यांमुळे पिकांच्या नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना भरपाई देण्यासाठी मोठी रक्कम खर्च करावी लागली. शिवाय निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक लोकानुनयाच्या घोषणांचा आता पाऊसच पडू लागला आहे. त्याचाही भार सरकारी तिजोरीवर येत आहे.
केंद्राकडून राज्याने संबंधित आर्थिक वर्षांत किती कर्ज घ्यायचे याची मर्यादा ठरवून दिली जाते. त्यानुसार २०१३-१४ या आर्थिक वर्षांत केंद्राने ४० हजार ३५२ कोटी रुपये कर्ज घेण्यास राज्याला परवानगी दिली आहे. त्यापैकी खुल्या बाजारातून २३ हजार ६७० कोटी रुपये कर्ज उभारणीची मर्यादा आहे. परंतु जुलैपासूनच महसूलाचा वेग मंदावत चालल्याने राज्याला खुल्या बाजारातून दर महिन्याला कधी एकदा तर कधी दोनदा कर्ज घ्यावे लागले. ११ फेब्रुवारीला १९०० रुपयांचे कर्ज घेतल्यानंतर राज्याने २३ हजार कोटींच्या कर्जाचा टप्पा पार केला आहे. परिणामी चालू आर्थिक वर्ष संपायच्या आतच राज्याची खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याची मर्यादा संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे वित्त विभागाने जानेवारीमध्येच चालू अर्थसंकल्पातील सर्वच विभागांच्या तरतुदीत २० टक्के कपात करण्याचा फतवा काढला आहे.
