मुंबई : शेतसारा अथवा महसुली देणी देऊ न शकलेल्या शेतकऱ्यांच्या सरकारने जप्त केलेल्या (आकारी पड) जमिनी पुन्हा त्याच शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील ९६३ शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार असून ही जमीन त्यांना रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम भरून शेतकऱ्यांना परत घेता येईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शेतसारा व शासकीय कर न भरलेल्या जमिनी सरकारजमा केल्या जातात. या जप्त असलेल्या जमिनी वर्ग दोनच्या असून त्यांचा ताबा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आहे. या जमिनींच्या संदर्भात देय आकाराच्या रकमा व त्यावरील व्याज यांच्या वसुलीसाठी १२ वर्षांचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर जमिनींचा लिलाव करण्यात येतो. लिलावाच्या रकमेतून शासनाचे येणे वसूल केले जाते आणि उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांना परत केली जाते. ही उर्वरित रक्कम शेतकऱ्यांनी शासनाला द्यायच्या रकमेपेक्षा खूप जास्त असते. शासनाला मिळणाऱ्या अल्प रकमेसाठी शेतकऱ्यांची जमीन वर्षानुवर्षे शासनाकडे पडून राहण्यापेक्षा रेडीरेकनर दराच्या २५ टक्के रक्कम भरून शेतकऱ्यांना परत मिळावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या जमिनी वर्ग एकमध्ये आणून ज्या शेतकऱ्यांच्या होत्या त्यांच्याच नावे करता येतील. यासाठी राज्य सरकार कायद्यात सुधारणा करणार आहे. ही जमीन सुमारे चार हजार ९४९ हेक्टर इतकी आहे, असे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : प्रदूषण काळात व्यायाम टाळावा, मुंबई महापालिकेचा नागरिकांसाठी आरोग्य सल्ला

दुष्काळ अथवा अनेक अडचणींमुळे या शेतकऱ्यांनी सरकारला महसूल दिला नाही. त्यामुळे त्या सरकारने ताब्यात घेतल्या होत्या. गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला हा निर्णय घेऊन आम्ही शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री