अजित पवार सत्तेत येताच राज्य सरकारचे नमते; साखर कारखान्यांना थकहमी न देण्याचा निर्णय आठ महिन्यात गुंडाळला

मुंबई : राज्यातील विविध सहकारी साखर कारखान्यांना थकहमी दिल्याने राज्य शासनाला सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा फटका बसल्यावर कोणत्याही साखर कारखान्यास कर्जासाठी शासकीय थहकमी न देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला होता. मात्र तो आठ महिन्यातच गुंडाळावा लागला आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय सहकार विकास निगम(एनसीडीसी)च्या निकषात न बसणाऱ्या साखर कारखान्यांना कर्जासाठी पुन्हा एकदा शासकीय थकहमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यात अजित पवार गटाने महत्वाची भूमिका बजावल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरु आहे.

हेही वाचा >>> देशात ५६ हजार नवे पेट्रोलपंप वितरणाचा घाट; प्रदूषणविरहित वाहनांना प्रोत्साहनाचे काय?

राज्य सरकारने यापूर्वी अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जाची उभारणी करण्यासाठी शासकीय थकहमी देण्याची भूमिका घेतली होती. त्यानुसार अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारच्या हमीवर राष्ट्रीय सहकार विकास निगम आणि राज्य बँकेने कर्ज दिले. मात्र त्यातील बहुतांश कारखान्यांनी या कर्जाची परतफेड केलेली नाही. ही थकीत कर्जे वसुलीसाठी राज्य बँकने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासकीय थकहमीपोटी सरकारने आतापर्यंत राज्य बँकेला १२१९ कोटी रुपये दिले असून अजूनही काही कोटी रुपये देणे आहे.अशाच प्रकारे राष्ट्रीय सहकार विकास निगम कडून ११ साखर कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाला दिलेल्या थकहमीपोटी सरकारला आतापर्यंत सुमारे दीड हजार कोटींचा भुर्दंड बसला आहे. या फसणुकीमुळे भविष्यात शासन थकहमीपोटी कोणत्याही सहकारी साखर कारखान्याला शासकीय थहकमी न देण्याचा निर्णय शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतला होता. मात्र आता हाच निर्णय बुधवारी मागे घेत राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना दर्शनी मुल्यावर आधारीत कर्जाला शासकीय थहकमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

समीकरणे बदलल्याने ‘साखरपेरणी’?

अजित पवार गट सरकारमध्ये सहभागी झाल्यानंतर राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या निकषात आणि राज्य सरकारच्या नव्या धोरणात न बसणाऱ्या साखर कारखान्यांनाही राज्य बँकेकडून कर्ज मिळवून देण्यासाठी शासकीय थकहमी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. थकहमीचा हा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या यापूर्वीच्या निर्णयाशी विसंगत आहे. कर्ज घेताना ज्या संचालकांनी कारखान्याची किंवा व्यक्तीगत मालमत्ता तारण ठेवली असली तरी कालांतराने एखाद्या संचालकाचे निधन किंवा अपात्रता झाली किंवा तो पुढील  हरला तर त्याची मालमत्ता कशी तारण ठेवणार अशी विचारणा करीत वित्त विभागाने या प्रस्तावाला विरोध दर्शविला होता.  आता या निर्णयामुळे राष्ट्रवादी आणि भाजप नेत्याच्या कारखान्यांना सुमारे तीन ते चार हजार कोटींचे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.