राज्यात गाजलेल्या आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल जाहीर करण्यासाठी विरोधकांकडून आणल्या जाणाऱ्या दबावाला न जुमानता हा अहवाल जाहीरच न करण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. न्यायालयीन चौकशी आयोगाचा अहवाल सहा महिन्यांत विधिमंडळात मांडलाच पाहिजे, असे कोणतेही कायदेशीर बंधन नसल्याचे मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांनी सांगितले. त्यामुळे किमान लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हा अहवाल जाहीर होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
आदर्श घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती जे. ए. पाटील आणि माजी मुख्य सचिव पी. सुब्रमण्यम यांचा द्विसदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन केला होता. आयोगाने वर्षभरापूर्वी दिलेल्या प्राथमिक अहवालात आदर्श सोसायटीची वादग्रस्त जागा राज्य सरकारच्याच मालकीची असल्याचा निर्वाळा दिला होता. त्या वेळी घाईघाईत हा अहवाल विधिमंडळात मांडून सरकारने आपली पाठ थोपटून घेतली. त्यानंतर एप्रिल महिन्यात आयोगाने आपला अंतिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला. मात्र तो काँग्रेससाठी अडचणीचा ठरणार असल्याने तो मांडण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. हा अहवाल विधिमंडळात सादर करण्याची सहा महिन्यांची मुदत १९ ऑक्टोबरला संपणार आहे. त्यामुळे विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून त्यात अहवाल जाहीर करण्याची मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. भाजपने तर याच मुद्दय़ावरून राज्यपालांना साकडे घातले आहे.
पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी या मुद्दय़ावरून सरकारची कोंडी केली होती. त्यानंतर हा अहवाल केवळ विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषद सभापतींना देण्याबाबतची शक्यता सरकारने तपासली. अहवाल विधिमंडळात मांडण्याबाबत कायदेशीर मतेही अजमावण्यात आली. त्यानंतर हा अहवाल तूर्तास जाहीरच न करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. याबाबत मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया यांच्याशी संपर्क साधला असता, अहवालावर कार्यवाही सुरू आहे. मात्र तो विधिमंडळात सहा महिन्यांतच मांडला पाहिजे, असे काही कायदेशीर बंधन नसून न्यायालयीन चौकशीचे अनेक अहवाल अद्याप जाहीर झालेले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
