मुंबई : राज्यातील आर्थिक गैरव्यवहाराची प्रकरणे (मनी लाँडरिंग) सीबीआय विशेष न्यायालयांमध्ये चालविण्यात येणार आहेत. आर्थिक गैरव्यहार प्रतिबंधक कायद्याखालील (पीएमएलए) प्रकरणांचा गतीने निपटारा होण्यासाठी विशेष न्यायालयात ही प्रकरणे चालवावीत, असे पत्र अंमलबजावणी संचालनालयाने राज्य शासनाला पाठविले असून, त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तपास करून न्यायालयात दाखल केलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये २२ विशेष न्यायालये कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्यात मुंबईत एक व नागपूर येथे दोन अशी तीन न्यायालयाने स्थापन करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या होत्या. त्यानंतर ही संख्या वाढविण्यात आली. त्यानुसार राज्यात सध्या १२ सीबीआय विशेष न्यायालये कार्यान्वित आहेत.

आणखी वाचा

आधीच्या निर्णयात बदल..

राज्य शासनाने २०१३ मध्ये विशेष न्यायालयामध्ये फक्त सीबीआयने दाखल केलेली प्रकरणे चालविली जातील, या व्यतिरिक्त कोणतीही प्रकरणे चालविण्यात येणार नाहीत, असा निर्णय घेतला होता. मात्र मे महिन्यात ईडीच्या विशेष संचालकांनी पीएमएलए अंतर्गत दाखल प्रकरणे गतीने निकाली निघावीत यासाठी प्रलंबित खटल्यांचे सीबीआय विशेष न्यायालयांमध्ये वाटप करावे, असे पत्र राज्य सरकारला पाठविले होते, त्यानुसार राज्य शासनाने आधीचा निर्णय बदलून आता पीएमएलए अंतर्गत प्रकरणे सीबीआय न्यायालयांत चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात राज्याच्या विधि व न्याय विभागाने ३ ऑगस्ट रोजी तसा आदेश काढला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) तपास करून न्यायालयात दाखल केलेली प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये २२ विशेष न्यायालये कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार राज्यात मुंबईत एक व नागपूर येथे दोन अशी तीन न्यायालयाने स्थापन करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारने दिल्या होत्या. त्यानंतर ही संख्या वाढविण्यात आली. त्यानुसार राज्यात सध्या १२ सीबीआय विशेष न्यायालये कार्यान्वित आहेत.

आणखी वाचा

आधीच्या निर्णयात बदल..

राज्य शासनाने २०१३ मध्ये विशेष न्यायालयामध्ये फक्त सीबीआयने दाखल केलेली प्रकरणे चालविली जातील, या व्यतिरिक्त कोणतीही प्रकरणे चालविण्यात येणार नाहीत, असा निर्णय घेतला होता. मात्र मे महिन्यात ईडीच्या विशेष संचालकांनी पीएमएलए अंतर्गत दाखल प्रकरणे गतीने निकाली निघावीत यासाठी प्रलंबित खटल्यांचे सीबीआय विशेष न्यायालयांमध्ये वाटप करावे, असे पत्र राज्य सरकारला पाठविले होते, त्यानुसार राज्य शासनाने आधीचा निर्णय बदलून आता पीएमएलए अंतर्गत प्रकरणे सीबीआय न्यायालयांत चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात राज्याच्या विधि व न्याय विभागाने ३ ऑगस्ट रोजी तसा आदेश काढला आहे.