अतिवृष्टीग्रस्तांना १९३४ कोटी!

राज्यात प्रादेशिकवादाला कधीच थारा दिलेला नाही, त्यामुळे कोणत्याही भागात आपत्ती कोसळली तर संपूर्ण राज्य मदतीला धावते, हीच महाराष्ट्राची परंपरा आणि संस्कृती आहे, असे सांगत राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी १९३४ कोटींचे विशेष पॅकेज मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केले. या पॅकेजमध्ये विदर्भाला झुकते माप देण्यात आले असले तरी विदर्भवासीयांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी सभात्याग केला.
विदर्भाच्या ११ जिल्ह्य़ांसह राज्यातील अनेक भागात अतिवृष्टींमुळे झालेल्या नुकसानीबाबत विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली. नैसर्गिक आणि भौगोलिक विविधता आणि हवामानातील बदलामुळे राज्याच्या काही भागांत अतिवृष्टी होत असतानाच आजही काही भागांत पाण्यासाठी टँकरची मागणी वाढत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले. अतिवृष्टीचा सर्वाधिक फटका विदर्भाला बसला असला तरी कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातही मोठे नुकसान झाले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
मदतीचे सर्व निकष राज्यातील अतिवृष्टीबाधीतांना लागू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्राच्या नैसर्गिक आपत्तीच्या व्याख्येत केवळ पुराचाच समावेश असून त्यात अतिवृष्टीचाही समावेश करावा आणि अतिवृष्टीचीही व्याख्या बदलावी यासाठी केंद्राला प्रस्ताव पाठविणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
अतिवृष्टीमुळे आतापर्यंत २३७ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यातील १०७ विदर्भातील आहेत. ३८०० घरांचे पूर्णत: तर ३६ हजार घरांचे अंशत: नुकसान झाले आहे. त्यामुळे पॅकेजमध्ये विदर्भाला झुकते माप मिळाले आहे.   विदर्भातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी ७२० कोटी तसेच पुराच्या संदर्भात कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी ८४० कोटी रुपये देण्याचीही घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली.