पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा करणे, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता, बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण, इत्यादी मागण्यांची पूर्तता व्हावी म्हणून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी मैदानात उतरण्याचे ठरविले आहे. त्याचा पहिला टप्पा म्हणून १३ ऑगस्टला जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ात संयुक्त मेळावे घेऊन ‘लक्षवेध दिवस’ पाळला जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची त्रवार्षिक सर्वसाधारण सभा २७ व २८ जुलैला पार पडली. त्या बैठकीत राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे, मनोहर पोकळे व समीर भाटकर आणि राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे गजानन शेटय़े, सुनील जोशी व विश्वासराव काटकर यांच्या संयुक्त बैठकीत राज्य सरकारने दिलेलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देण्यासाठी राज्यभर लक्षवेध दिवस पाळण्याचे ठरविण्यात आले.
दोन वर्षांपूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करणे, केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता देणे, बदल्यांच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करणे, ८० वर्षे वयावरील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे वाढीव निवृत्तीवेतन देणे या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु महागाई भत्त्याची मागणी वगळता इतर प्रश्न अजून तसेच आहेत.
या मागण्यांसाठी आता थेट मैदानाच उतरण्याचे अधिकारी व कर्मचारी संघटनांनी ठरविले आहे.
