‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या न्यायालयीन चौकशीचा अंतिम अहवाल गुरुवारी राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला असून, अधिवेशनापूर्वी तो जाहीर करता येईल का, या दृष्टीने कायदेशीर सल्ला सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे. ‘आदर्श’चे शुक्लकाष्ठ संपत नसल्याने माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे अजूनही गॅसवर आहेत.
न्यायालयीन चौकशीत क्लीनचिट मिळाली तरी न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने अशोक चव्हाण यांना लगेचच दिलासा मिळणार नाही. ‘आदर्श’ची जमीन मालकीची असल्याबाबत संरक्षण दल सिद्ध करू शकलेले नाही. त्याबाबत चौकशी आयोगाने जमीन राज्य सरकारची असल्यावर अधोरेखित केले होते. अर्थात, चौकशी आयोगाचा अहवाल संरक्षण दल आणि सीबीआयने अमान्य केला आहे. चौकशी आयोगाच्या अहवालात लाभाच्या बदल्यात (क्विड प्रो क्यू) सदनिका मिळाल्या का, हा मुख्य मुद्दा आहे. अशोक चव्हाण यांच्यासह बहुतेकांनी सोसायटीला वेळोवेळी मदत करून सदनिका मिळविल्याचा सीबीआयचा आरोप आहे. चौकशी अहवालात यावर कोणता प्रकाश टाकण्यात आला हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. आपल्या विरोधात दाखल झालेला गुन्हा मागे घ्यावा म्हणून अशोक चव्हाण यांनी न्यायालयातही धाव घेतली आहे.
चौकशी आयोगाचा अहवाल अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सरकारला सादर करण्यात आला. आयोगाला मुद्दामहूनच २१ दिवसांची मुदत वाढवून देण्यात आल्याचा अशोक चव्हाण समर्थकांचा आक्षेप आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अहवाल सादर होऊ नये या उद्देशानेच आयोगाला मुदतवाढ दिल्याचे चव्हाण समर्थकांचे म्हणणे आहे. हा अहवाल पावसाळी अधिवेशनापूर्वी जाहीर करण्याबाबत सरकार विचार करीत आहे. ७०० पानी अहवाल सादर झाला असला तरी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी अद्याप तो बघितलेला नाही.