मुंबई : स्वित्झर्लंडमधील दावोसमध्ये २० ते २४ जानेवारीदरम्यान होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या माध्यमातून राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आणण्यासाठी महायुती सरकारने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने दावोसमध्ये ३ लाख ५३ हजार कोटींचे सामंजस्य करार केले होते. यंदा त्याच्या दुप्पट म्हणजेच सुमारे सात लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करण्याची तयारी केली जात असून यातील बहुतांश करारांची येत्या १०० दिवसांत प्रत्यक्षात अंमलबजावणी सुरू होईल, अशी माहिती मंत्रालयातील विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’तर्फे दरवर्षी दावोस येथे जागतिक गुंतवणूक- आर्थिक परिषदेचे आयोजन करण्यात येते. यंदाची परिषद २०-२४ जानेवारीदरम्यान होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्याोगमंत्री उदय सामंत, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे, उद्योग सचिव पी. अन्बलगन, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासू आदी २० जणांचा या पथकात समावेश असेल.
हेही वाचा >>> खर्चिक ‘मुंबई फेस्टिव्हल’वर पडदा; तिजोरीवरील भार हलका करण्यासाठी निर्णय
या आर्थिक परिषदेच्या माध्यमातून राज्यात अधिकाधिक त्यातही थेट परदेशी गुंतवणूक आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी काही दिवसांपूर्वी उद्योग विभागाच्या बैठकीत राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आणण्यासाठी व्यवसाय सुलभता (ईज ऑफ डुइंग बिझनेस) प्रक्रिया आणखी उद्याोगपूरक करावी. तसेच उद्योगविषयक विविध धोरणांमध्ये कालानुरूप बदल करण्याचे आदेश उद्याोग विभागास दिले होते. त्यानुसार उद्योग धोरण, इलेक्ट्रॉनिक धोरण, जेम्स अँड ज्वेलरी पॉलिसी, वस्त्रोद्याोग धोरण व एमएसएमई धोरण या धोरणांमध्ये उद्योगांना पूरक ठरतील असे बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, तर दुसरीकडे गुंतवणूक परिषदेमध्ये विविध कंपन्यांसोबत करार करण्यात येणार असून त्यांच्याशी गुंतवणुकीबाबत विविध स्तरावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
गुंतवणुकीसाठी प्रयत्न…
● दावोसमध्ये यावेळी पोलाद, माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, कृषी, लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिक्षण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आणण्याचा सरकारचा निर्धार
● गेल्या वर्षी दावोस परिषदेतून साडेतीन लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले होते. त्यातून दोन लाख रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट होते. यंदा सहा ते सात लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करण्याचे उद्दिष्ट असून यातून पाच ते सहा लाख रोजगार निर्मिती होईल.
● आजमितीस २५ ते ३० कंपन्यांना तीन लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे देकारपत्र देण्यात आले असून दावोसच्या माध्यमातून ५० ते ६० हजार कोटींच्या थेट परदेशी गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे. त्याबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली
● दावोसमध्ये होणारे सामंजस्य करार केवळ कागदावर न राहता त्याची १०० दिवसात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल यादृष्टीने नियोजन आहे.
