राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात अजब तोडगा
मुंबई : सर्व प्रकारच्या उपाययोजना अपयशी ठरल्यानंतर मेळघाट व अन्य आदिवासी भागांतील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आता आदिवासींच्या विश्वास असलेल्या मांत्रिकांचीच मदत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मांत्रिकांच्या मदतीने कुपोषित बालके आणि त्यांच्या पालकांना सरकारी रुग्णालयात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात दिली.
कुपोषणाच्या समस्येवर अद्यापही राज्य सरकार नियंत्रण मिळवू शकलेले नाही. त्यामुळे या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी काय ठोस उपाययोजना करणार हे स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत आदिवासींच्या तंत्रविद्या करणाऱ्या मांत्रिकांवर विश्वास असतो. त्यामुळे कुपोषित बालकांच्या पालकांना सरकारी रुग्णालये-आरोग्य केंद्रामध्ये आणण्यासाठी याच मांत्रिकांची मदत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
मेळघाटमधील बालमृत्यूंच्या वाढत्या प्रमाणामागील अन्य कारणांची माहितीही त्यांनी या वेळी न्यायालयाला एका अभ्यासाचा दाखला देत दिली. लहान वयात होणारे विवाह, त्यानंतर लगेचच होणारी गर्भधारणा, सातव्या वा आठव्या महिन्यात बाळाला जन्म देणे या कारणांचा त्यात समावेश आहे. शिवाय आदिवासी भागांतील व्यक्तींना मोबाइल व्हॅनद्वारे वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून दिले जात आहेत. त्यावर या मोबाइल व्हॅन योग्य प्रकारे कार्यरत आहेत की नाहीत यावर अत्याधुनिक पद्धतीने लक्ष ठेवण्याची सूचना न्यायालयाने केली.
