विधान परिषदेतील अल्पमतामुळे अनेक विधेयके संमत होत नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या सरकारने राष्ट्रवादीशी समझोता करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांपासून लटकलेली काही महत्त्वाची विधेयके या वेळी मंजूर करून घेण्यासाठी विरोधकांशी शिष्टाई करण्याची जबाबदारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर सोपविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र सहकार क्षेत्रातील सरकारचा हस्तक्षेप रोखण्याच्या मुद्दय़ावर विरोधक ठाम असल्याने सहकार विभागाची चार विधेयके पुन्हाटांगणीला लागली आहेत.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सत्ताकारण सहकारावर अवलंबून असल्याने या क्षेत्रातील त्यांची हुकूमत मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकारने सुरुवातीपासून प्रयत्न सुरू केले. त्यातूनच मग प्रशासक नियुक्तीची कारवाई झालेल्या बँकांच्या संचालक मंडळास पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणे, तसेच मागील १० वर्षांत अशी कारवाई झालेल्या बँकांच्या संचालकांवरही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कारवाई करणे, बाजार समित्या, दूध संस्था, साखर कारखान्यांवर तज्ज्ञ संचालकांच्या माध्यमातून स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची वर्णी आणि विरोधकांच्या संस्थांवर अंकुश ठेवण्यासारखे अनेक निर्णय सरकारने गेल्या दीड-दोन वर्षांत घेतले. त्याबाबतचे अध्यादेशही वारंवार काढण्यात आले. विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने तेथे ही विधेयके रोखली जात आहेत. त्यामुळे हे अध्यादेश वारंवार काढावे लागत आहेत. त्याचा फटका सहकार विभागास बसत आहे. याही अधिवेशनात असेच चार अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात येणार आहेत. विरोधकांचे मन वळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे भाजपतील सूत्रांनी सांगितले.
विधान परिषदेतील अल्पमतामुळे अनेक विधेयके संमत होत नसल्याने अस्वस्थ झालेल्या सरकारने राष्ट्रवादीशी समझोता करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार गेल्या दोन वर्षांपासून लटकलेली काही महत्त्वाची विधेयके या वेळी मंजूर करून घेण्यासाठी विरोधकांशी शिष्टाई करण्याची जबाबदारी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर सोपविण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र सहकार क्षेत्रातील सरकारचा हस्तक्षेप रोखण्याच्या मुद्दय़ावर विरोधक ठाम असल्याने सहकार विभागाची चार विधेयके पुन्हाटांगणीला लागली आहेत.
काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सत्ताकारण सहकारावर अवलंबून असल्याने या क्षेत्रातील त्यांची हुकूमत मोडीत काढण्यासाठी राज्य सरकारने सुरुवातीपासून प्रयत्न सुरू केले. त्यातूनच मग प्रशासक नियुक्तीची कारवाई झालेल्या बँकांच्या संचालक मंडळास पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणे, तसेच मागील १० वर्षांत अशी कारवाई झालेल्या बँकांच्या संचालकांवरही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कारवाई करणे, बाजार समित्या, दूध संस्था, साखर कारखान्यांवर तज्ज्ञ संचालकांच्या माध्यमातून स्वपक्षीय कार्यकर्त्यांची वर्णी आणि विरोधकांच्या संस्थांवर अंकुश ठेवण्यासारखे अनेक निर्णय सरकारने गेल्या दीड-दोन वर्षांत घेतले. त्याबाबतचे अध्यादेशही वारंवार काढण्यात आले. विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने तेथे ही विधेयके रोखली जात आहेत. त्यामुळे हे अध्यादेश वारंवार काढावे लागत आहेत. त्याचा फटका सहकार विभागास बसत आहे. याही अधिवेशनात असेच चार अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी विधेयक मांडण्यात येणार आहेत. विरोधकांचे मन वळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे भाजपतील सूत्रांनी सांगितले.
