शासकीय व सार्वजनिक रुग्णालयांतील रुग्णवाहिकांप्रमाणे खासगी रुग्णालये व संस्थांच्याही रुग्णवाहिकांचे दर निश्चित करण्याबाबत निर्णय घेतला असल्याची माहिती गुरुवारी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली. राज्यातील सर्व शहरांमध्ये तसेच गावांमध्ये रुग्णवाहिकांचे दर समानच असावेत, या मागणीसाठी ठाण्यातील नैनेश डोळस यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी अतिरिक्त सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी शासकीय तसेच सार्वजनिक रुग्णालयातील रुग्णवाहिकांप्रमाणे खासगी रुग्णालये तसेच संस्थांच्या रुग्णावाहिकांचेही दर निश्चित करण्याचे सरकारने ठरवले असून लवकरच त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. तूर्तास तरी १० जिल्ह्यांबाबत हा निर्णय घेण्यात आला असून लवकरच त्याबाबतची अधिसूचना काढली जाईल. उर्वरित
जिल्ह्यांचा निर्णयही दीड-दोन महिन्यात घेण्यात येईल, असेही वग्यानी यांनी न्यायालयाला सांगितले. मात्र शासकीय, सार्वजनिक आणि खासगी अशा सगळ्यांसाठी समान दर ठेवायचे की स्वरुपानुसार ते निश्चित करायचे याबाबत सध्या विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यावर सरकारने आपले हे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने देत सुनावणी तहकूब केली.
राज्याभरात रुग्णवाहिकांचे दर समान नसल्याने रुग्णावाहिका चालकांकडून रुग्णांची लूट केली जाते. रुग्णाची स्थिती आणि तातडीची गरज म्हणून त्याकडे लक्ष दिले जात नाही. उलट रुग्णवाहिका चालकांकडून त्याचा गैरफायदा घेतला जाऊन बक्कळ पैसा उकळला जातो. सध्या रुग्णवाहिकेला प्रतिकिमी पाच रुपये दर आकारण्यास परवानगी आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी कोणीच करीत नाही आणि रुग्णांची मात्र पिळवणूक होत राहते असाही आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
