मुंबई : आदिवासी भागातील आरोग्य विषयांचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणि उपाययोजना सुचविण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने समितीची स्थापना केली आहे. आदिवासी भागातील नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडीत सर्व बाबींचा सखोल व सर्वंकष विश्लेषण करून त्याआधारे उपाययोजना सुवचिवण्याची मुख्य जबाबदारी या समितीवर असणार आहे.
राज्यात आदिवासींची संख्या ९.३५ टक्के असून आदिवासींना, दुर्गम भागात चांगल्या आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारला विविध आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. यामध्ये तज्ज्ञ मनुष्यबळाची उपलब्धता, आदिवासी भागात कुपोषण व बालमृत्यू, कमी वजनाची बालके, हिवताप, डेंग्यू व सिकलसेल ॲनेमिया यासारख्या आजारांचे प्रमाण अधिक आहे. त्याचप्रमाणे मधुमेह, कर्करोगासारख्या असंसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण मागील काही वर्षांमध्ये वाढत आहे.
आदिवासी भागातील नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, महिला व बाल विकास विभाग, शिक्षण विभाग इत्यादी कार्यरत आहेत. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महिला व बाल विकास विभागातील अधिकारी, प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग या विषयांवर प्रत्यक्ष काम करीत आहेत. मात्र तरीही आदिवासी भागामध्ये बालमृत्यूचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे आदिवासी भागातील बालमृत्यू टाळण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांचे सचिव, कार्यालय प्रमुख, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणारी गाभा समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
आदिवासी भागामध्ये काम करणाऱ्या राज्य सरकारच्या विविध विभागांना सहाय्य करण्याच्या हेतूने आणि आरोग्य सेवेचा एकंदरीत अभ्यास करण्यासाठी, तसेच आदिवासी भागामध्ये आरोग्य सेवा पुरविण्यात येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी व त्यावर योग्य उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्यस्तरावर सरकारने समिती स्थापन केली आहे.
समितीचे कार्य
आदिवासींचे आरोग्य सुधारण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीकडे त्यांची कार्यपध्दती स्वतः ठरवण्याचे अधिकार असणार आहेत. या समितीचे सदस्य आदिवासी जिल्ह्याला भेट देतील. समिती सदस्य विविध शासकीय विभाग, नागरिक, खाजगी संस्था, व्यक्ती, गैरसरकार संस्था, तज्ज्ञ व्यक्ती यांच्याशी चर्चा करतील.
या भेटीतून आदिवासी भागातील नागरिकांच्या आरोग्याशी निगडीत सर्व बाबींचा सखोल व सर्वंकष विश्लेषण करून अभ्यास करण्यात येणार आहे. त्यातून काढण्यात येणाऱ्या निष्कर्षातून आदिवासींच्या आरोग्य सुधारण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्याची जबाबदारी समितीवर असणार आहे. समितीला आपला अहवाल तीन महिन्यांत सरकारला सादर करावा लागणार आहे.
या जिल्ह्यांमध्ये होणार अभ्यास
नंदुरबार, गोंदिया, गडचिरोली, जळगाव, नांदेड, नाशिक, पालघर, रायगड या जिल्ह्यांमध्ये अदिवासी राहत असलेल्या भागांना ही समिती भेट देऊन त्यांचा अभ्यास करणार आहे.