मुंबई : राज्य सरकारने एचएमपीव्ही या साथरोग आजारावर नियंत्रण व उपाययोजना करण्यासाठी कृती दलाची स्थापना केली आहे. जे.जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय कृती दलाची स्थापना करण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये एचएमपीव्हीचे रुग्ण सापडू लागल्याने सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तातडीने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. तसेच नागरिकांनी घाबरू नये. योग्य काळजी घेण्याचे आवाहन केले होते. मात्र एचएमपीव्ही या साथरोग आजारावर नियंत्रण व उपाययोजना करण्याबरोबरच आवश्यक खबरदारी घेण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व आयुष विभागाने राज्य कृती दलाची स्थापना केली आहे. जे.जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या या राज्य कृती दलामध्ये जे.जे. रुग्णालयातील बालरोगचिकित्साशास्त्र विभागातील प्राध्यापक, पुण्याच्या बी.जी. वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बालरोग चिकित्साशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक, छत्रपती संभाजीनगर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धुळे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील बालरोग चिकित्साशास्त्र विभागातील प्राध्यापकांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : देशातील माता मृत्यूदर २० टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य, स्त्रीरोग तज्ज्ञांची ‘फॉग्सी’ संघटना करणार जनजागृती
वैद्यकीय शिक्षण व आयुष विभागाने स्थापना केलेल्या राज्य कृती दलावर साथरोगावर नियंत्रण ठेवण्याकरीता उपाययोजना करणे, पालक मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सामान्य मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करून त्याचा प्रचार आणि प्रसिद्धी करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी असणार आहे. तसेच साथरोगाच्या अनुषंगाने एक दिवसआड आढावा बैठक घेणे व त्याचा अहवाल आयुक्त कार्यालयास सादर करण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण व आयुष विभागाच्या आयुक्तांनी दिल्या आहेत.
हेही वाचा : बनावट दागिन्यांच्या बदल्यात खरे दागिने घेऊन महिला पसार
एचएमपीव्हीला प्रतिबंध करण्यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयामध्ये बालरोग तज्ज्ञांची समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी. तसेच राज्य कृती दलाने केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार रुग्णालयातील बालरोग तज्ज्ञांनी आंतररुग्ण व बाह्यरुग्ण विभागात एएमपीव्हीबाधित रुग्णांवर उपचार करण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना द्याव्या, असे निर्देशही आयुक्तांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांच्या अधिष्ठात्यांना दिले आहेत.