मुंबई : सहकारातून समृद्धी साधण्यासाठीचे नवे धोरण तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार केंद्राच्या सहकार धोरणाच्या धर्तीवर राज्याचे नवे सहकार धोरण तयार करण्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या अहवालानुसार सहकार कायद्यात येत्या अधिवेशनात सुधारणा करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.
आजवर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात अशा काही ठरावीत राज्यांपर्यंत मर्यादित राहिलेली सहकार चळवळ देशभरात रुजविण्याठी आणि सहकारातून समृद्धी ही संकल्पना साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्रपणे सहकार खाते निर्माण केले आहे. तसेच देशासाठी सहकार धोरण ठरविण्यासाठी माजी मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या समितीने आपला अहवाल काही दिवसांपूर्वीच केंद्राला सादर केला आहे.
हेही वाचा >>> “हे पाच राजकारणी आमच्या पाठिशी उभे”, अभिनेते प्रशांत दामले यांनी सुधीर मुनगंटीवारांसमोर कोणाची नावं घेतली?
केंद्राच्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकार लवकरच नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर करणार आहे. त्यानुसार या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे राज्याच्या सहकार धोरणात बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्य समितीमधील सदस्य
माजी सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, राज्य साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, बँकिंग तज्ज्ञ गणेश निमकर, ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, अकोला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कोरपे, गोकूळ दूध संघाचे संचालक चेतन नरके आदींचा समावेश समितीमध्ये करण्यात आला असून समिती दोन महिन्यांत नवीन धोरण तयार करणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
केंद्राच्या समितीच्या शिफारसी
* या समितीने देशात सहकाराचे जाळे आणखी मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विद्यापीठ आणि संशोधन केंद्र स्थापन करावे, विविध कार्यकारी सेवा सोसायटींचे जाळे भक्कम करावे
* सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त आणतानाच आजारी उद्याोगांचे पुनरुज्जीवन आणि चांगल्या उद्योगांच्या विस्तारासाठी हातभार लावावा, त्यासाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था करावी
* सहकारापासून दूर असलेल्या घटकांना चळवळीच्या प्रवाहात आणावे, युवावर्गाला सहकार चळवळीशी जोडण्यासाठी उपाययोजना , राष्ट्रीय स्तरावर शिखर संस्था स्थापन करावी.
* नवनवीन क्षेत्रात सहकारी संस्थांची स्थापना करावी. पतसंस्था, सेवा सोसायटींचे जाळे विस्तारण्यावर भर द्यावे आदी शिफारसी केल्या आहेत.
आजवर महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात अशा काही ठरावीत राज्यांपर्यंत मर्यादित राहिलेली सहकार चळवळ देशभरात रुजविण्याठी आणि सहकारातून समृद्धी ही संकल्पना साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर स्वतंत्रपणे सहकार खाते निर्माण केले आहे. तसेच देशासाठी सहकार धोरण ठरविण्यासाठी माजी मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या समितीने आपला अहवाल काही दिवसांपूर्वीच केंद्राला सादर केला आहे.
हेही वाचा >>> “हे पाच राजकारणी आमच्या पाठिशी उभे”, अभिनेते प्रशांत दामले यांनी सुधीर मुनगंटीवारांसमोर कोणाची नावं घेतली?
केंद्राच्या अहवालाच्या आधारे केंद्र सरकार लवकरच नवे राष्ट्रीय सहकार धोरण जाहीर करणार आहे. त्यानुसार या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे राज्याच्या सहकार धोरणात बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सहकार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
राज्य समितीमधील सदस्य
माजी सहकार आयुक्त मधुकर चौधरी, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, राज्य साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, बँकिंग तज्ज्ञ गणेश निमकर, ठाणे जिल्हा हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे, अकोला जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष डॉ. संतोष कोरपे, गोकूळ दूध संघाचे संचालक चेतन नरके आदींचा समावेश समितीमध्ये करण्यात आला असून समिती दोन महिन्यांत नवीन धोरण तयार करणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील अधिकाऱ्याने दिली.
केंद्राच्या समितीच्या शिफारसी
* या समितीने देशात सहकाराचे जाळे आणखी मजबूत करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विद्यापीठ आणि संशोधन केंद्र स्थापन करावे, विविध कार्यकारी सेवा सोसायटींचे जाळे भक्कम करावे
* सहकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणि आर्थिक शिस्त आणतानाच आजारी उद्याोगांचे पुनरुज्जीवन आणि चांगल्या उद्योगांच्या विस्तारासाठी हातभार लावावा, त्यासाठी स्वतंत्र निधीची व्यवस्था करावी
* सहकारापासून दूर असलेल्या घटकांना चळवळीच्या प्रवाहात आणावे, युवावर्गाला सहकार चळवळीशी जोडण्यासाठी उपाययोजना , राष्ट्रीय स्तरावर शिखर संस्था स्थापन करावी.
* नवनवीन क्षेत्रात सहकारी संस्थांची स्थापना करावी. पतसंस्था, सेवा सोसायटींचे जाळे विस्तारण्यावर भर द्यावे आदी शिफारसी केल्या आहेत.
