मुंबई : बिअरवरील उत्पादन शुल्क कमी करून महसूल वाढवता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने अभ्यासगट स्थापन केला आहे. या अभ्यासगटाने सकारात्मक अहवाल दिल्यास सरकार बिअरवरील कर कमी करू शकते. परिणामी, बिअर स्वस्त होऊ शकते. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बिअरची विक्री वाढून सरकारी महसुलात वाढ कशी करता येईल या दृष्टीने अभ्यासगट अभ्यास करणार आहे. बिअरवरील कर कमी केले तरच विक्री वाढेल, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे. शिवाय, उत्पादन शुल्क विभागानेही तशीच शिफारस केली आहे. त्यानुसार अभ्यासगट आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. महसुलवाढीसाठी सरकार बहुधा बिअरवरील करात कपात करून बिअरशौकिनांना दिलासा देईल, अशी चिन्हे आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> विमानतळांवर लवकरच नवे मद्यविक्री परवाने? मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव आणण्यासाठी हालचाली

उत्पादन शुल्कातील वाढीमुळे बिअर महागली असून तिच्या विक्रीतही घट झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या महसुलावर झाला आहे. अन्य राज्यांमध्ये कर कमी केल्यावर बिअरच्या विक्रीत वाढ होऊन सरकारच्या महसुलात भर पडली होती. देशी तसेच विदेशी मद्यामध्ये बिअरच्या

तुलनेत मद्यार्काचे प्रमाण जास्त असते. उत्पादन शुल्कात वाढ केल्यामुळे बीअर महाग होते आणि ग्राहक बीअर पिणे टाळतात. तसेच बीअर उत्पादकांनी आपल्या अडचणीही शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. त्यांचा विचार करून सरकारने हा अभ्यासगट स्थापन केला आहे. या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव आहेत, तर इतर सदस्यांमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त, ‘इंडिया ब्रुवरीज असोसिएशन’चा प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. एक महिन्यात हा गट आपला अहवाल देणार आहे.

काय घडले? बिअरवरील उत्पादन शुल्कात वाढ केल्यावर तिच्या विक्रीत घट झाली. परिणामी, राज्य सरकारला मिळणाऱ्या महसुलातही घट झाली. इतर मद्यांच्या तुलनेत बिअरवरील कर अधिक आहे. अन्य राज्यांमध्ये मात्र हा कर कमी केल्यावर विक्री वाढली आणि सरकारी तिजोरीत महसुलाची भर पडली. हे लक्षात घेऊन राज्यातही उत्पादन शुल्कात घट करता येईल का, याची चाचपणी केली जाणार आहे.

बिअरची विक्री वाढून सरकारी महसुलात वाढ कशी करता येईल या दृष्टीने अभ्यासगट अभ्यास करणार आहे. बिअरवरील कर कमी केले तरच विक्री वाढेल, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे. शिवाय, उत्पादन शुल्क विभागानेही तशीच शिफारस केली आहे. त्यानुसार अभ्यासगट आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. महसुलवाढीसाठी सरकार बहुधा बिअरवरील करात कपात करून बिअरशौकिनांना दिलासा देईल, अशी चिन्हे आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> विमानतळांवर लवकरच नवे मद्यविक्री परवाने? मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव आणण्यासाठी हालचाली

उत्पादन शुल्कातील वाढीमुळे बिअर महागली असून तिच्या विक्रीतही घट झाली आहे. त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या महसुलावर झाला आहे. अन्य राज्यांमध्ये कर कमी केल्यावर बिअरच्या विक्रीत वाढ होऊन सरकारच्या महसुलात भर पडली होती. देशी तसेच विदेशी मद्यामध्ये बिअरच्या

तुलनेत मद्यार्काचे प्रमाण जास्त असते. उत्पादन शुल्कात वाढ केल्यामुळे बीअर महाग होते आणि ग्राहक बीअर पिणे टाळतात. तसेच बीअर उत्पादकांनी आपल्या अडचणीही शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या आहेत. त्यांचा विचार करून सरकारने हा अभ्यासगट स्थापन केला आहे. या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अपर मुख्य सचिव आहेत, तर इतर सदस्यांमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त, ‘इंडिया ब्रुवरीज असोसिएशन’चा प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. एक महिन्यात हा गट आपला अहवाल देणार आहे.

काय घडले? बिअरवरील उत्पादन शुल्कात वाढ केल्यावर तिच्या विक्रीत घट झाली. परिणामी, राज्य सरकारला मिळणाऱ्या महसुलातही घट झाली. इतर मद्यांच्या तुलनेत बिअरवरील कर अधिक आहे. अन्य राज्यांमध्ये मात्र हा कर कमी केल्यावर विक्री वाढली आणि सरकारी तिजोरीत महसुलाची भर पडली. हे लक्षात घेऊन राज्यातही उत्पादन शुल्कात घट करता येईल का, याची चाचपणी केली जाणार आहे.