मराठा समाजासोबत मुस्लिमांनाही आरक्षण

लोकसभा निवडणुकीत सपाटून मार खालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसने आता आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी विविध समाजांना खूष करणारे निर्णय घेऊन मतांची जुळवाजुळव करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून गेले काही वर्षे वादात अडकलेल्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याची तयारी आघाडी सरकारने केली आहे. मात्र, मराठा समाजाबरोबरच मुस्लिम समाजालाही आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. मराठा समाजाला १६ टक्के व मुस्लिम समाजाला ४ टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा याच अधिवेशनात करण्याच्या वेगाने हालचाली सुरू आहेत, अशी माहिती आघाडी सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांकडून देण्यात आली.
मराठा समाजातील गरीब वर्गाला शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून चर्चा, वाद व आंदोलने सुरू आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मराठा आरक्षणाचा निर्णय करावा, अशी काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मराठा नेत्यांची मागणी होती. परंतु हा प्रश्न प्रलंबित ठेवल्याने त्याचा फटका निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसला बसला. तीन-चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती नको म्हणून मराठा आरक्षणाचा निर्णय करण्यासाठी सरकारमध्ये वेगाने हालचाली सुरू आहेत.
उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मराठा आरक्षणासंबंधातील आपला अहवाल तीन महिन्यापूर्वी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना सादर केला आहे. समितीने मराठा समाजातील गरीब वर्गाला २० ते २५ टक्के शिक्षण व शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवावे, अशी शिफारस केल्याचे समजते. परंतु हे आरक्षण कोणत्या संवर्गात बसवून द्यायचे हा सरकारपुढे मोठा प्रश्न आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यास सत्ताधारी आघाडीतील ओबीसी नेत्यांचा व इतर संघटनांचाही तीव्र विरोध आहे. शिवाय ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची शिफारस बंधनकारक आहे. या कायदेशीर अडचणीचा विचार करून आता मराठा समाजातील शैक्षिणक व आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावर एक स्वतंत्र संवर्ग तयार करून त्या नावाने आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
मुस्लिमांनाही खूष करण्याचा प्रयत्न
मराठा समाजाबरोबर मुस्लिम समाजालाही खूष करण्यासाठी या समाजातील बिगर मागास घटकांनाही आरक्षण देण्याचे प्रस्तावित आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्रातील मुस्लिम समाजातील १०-१२ जातींना ओबीसी म्हणून आरक्षण मिळते. त्याशिवाय इतर समाज घटकांना शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण हा निकष लावून आरक्षण देण्याचा विचार आहे. या संदर्भातील विधेयकाचा मसुदा तयार आहे. सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा मंजूर करून घ्यायचा, अशी तयारी सरकारने केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबतची राज्य सरकारची भूमिका याच अधिवेशनात स्पष्ट केली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनीही म्हटले आहे. त्यानुसार शेवटच्या एक-दोन दिवसांत मराठा आणि आता त्याला जोडून मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबतच्या निर्णायक हालचाली होतील, असे सूत्राकडून सांगण्यात आले.
* मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश नाही
* स्वतंत्र संवर्ग तयार करुन आरक्षण
* शिक्षण व आर्थिक मागासलेपणाचा निकष
* मुस्लिमांमधील बिगर ओबीसी जातींना आरक्षण