शासन निर्णय प्रसिद्ध, आरईसी वित्तीय संस्थेकडून दुसऱ्या टप्प्यातील कर्ज होणार उपलब्ध

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी ६० हजार कोटींच्या कर्जाची उभारणी करण्यास राज्य सरकारने याआधीच मान्यता दिली आहे. त्यानुसार रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड (आरईसी) या वित्तीय संस्थेकडून ३० हजार ४८३ कोटींची कर्ज उभारणी केली जाणार असून दुसऱ्या टप्प्यातील १२ हजार कोटींच्या कर्जासाठी नुकतीच सरकारने कर्ज हमी दिली आहे. त्यामुळे आता एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांना अर्थबळ मिळणार असून प्रकल्प वेगाने मार्गी लावण्यास मदत होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

एमएमआरडीएकडून मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) मोठ्या संख्येने मेट्रो, सागरी सेतू, सागरी मार्ग, भुयारी मार्ग, बोगदे, उन्नत रस्ते, प्रवेश नियंत्रण मार्ग, उड्डाणपूल यासारखे विविध प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सध्या एक लाख कोटींहून अधिकचे प्रकल्प सुरु असून येत्या काळात एमएमआरडीएकडून यापेक्षाही अधिक किंमतीचे प्रकल्प राबवविले जाणार आहेत. यासाठी कोट्यवधींचा निधी आवश्यक असताना एमएमआरडीएची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे एमएमआरडीएने कर्जाच्या रुपाने निधीची उभारणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार गेल्या वर्षी ६० हजार कोटींच्या कर्ज उभारणीच्या प्रस्तावास राज्य सरकारची मान्यता मिळवून घेतली. त्यामुळे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठीची आर्थिक अडचण दूर होण्यास मदत झाली आहे.

आणखी वाचा
Also Read

सरकारच्या मान्यतेनुसार एमएमआरडीएने भारत सरकारचा उपक्रम असलेल्या मेसर्स आरईसी या वित्तीय संस्थेकडून ३० हजार ४८३ कोटींचे कर्ज उभारण्यास प्राधिकरणाची मंजुरी घेतली. या मंजुरीनुसार कर्जास सरकारची हमी आवश्यक होती. त्यानुसार सरकारने याआधी आरईसीकडून पहिल्या टप्प्यात १२ हजार कोटींच्या कर्जासाठी हमी देत कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा केला होता. तर आता या वित्तीय संस्थेकडून दुसऱ्या टप्प्यात १२ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास हमी दिली आहे.

हमी शुल्क माफ दुसऱ्या टप्प्यातील १२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जास हमी देण्याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवार, ३० जानेवारी रोजी वित्त विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पायाभूत सुविधांसाठी १२ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे आता एमएमआरडीएच्या प्रकल्पांना अर्थबळ मिळणार असून प्रकल्प वेगाने पुढे जाणार आहेत. दरम्यान तिसऱ्या टप्प्यात पीएफसीएल या वित्तीय संस्थेकडून १२ हजार कोटींच्या कर्जासही हमी देण्यात आल्याचे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आल्याने ही बाबही एमएमआरडीएसाठी दिलासादायक असणार आहे. त्याचवेळी आरईसीकडून घेण्यात येणाऱ्या १२ हजार कोटीच्या कर्जासाठी हमी देतानाच राज्य सरकारने यासाठीचे हमी शुल्क माफ केले आहे.