राज्य सरकारच्या विविध योजनांद्वारे एसटी प्रवासात सवलत दिली जात असली, तरी या सवलतीचा भार एसटीवर पडत आहे. राज्य सरकारच्या या धोरणामुळे एसटीवर दरमहा १२५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडतो. एसटीला दरमहा १४५ कोटी रुपयांचा तोटा होत असताना हे १२५ कोटी रुपये राज्य सरकारकडून वेळेत मिळाल्यास एसटीच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्याची चिन्हे आहेत. मात्र राज्य सरकारकडून ही रक्कम एसटीला मिळण्यात अनेक अडथळ्यांची रांग उभी असल्याचे चित्र आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे.
सरकारच्या विविध खात्यांकडे एसटी महामंडळाचे तब्बल १७५० कोटी रुपये थकीत आहेत. ही रक्कम न मिळाल्यास १७ ऑगस्टपासून या सवलती बंद करण्याचा इशाराही एसटी महामंडळाने दिला होता. मात्र सरकारने याबाबत चर्चा करण्याचा तोडगा काढला होता. मात्र ही सवलतीची रक्कम मिळण्यात प्रचंड अडचणी असल्याचे एसटीतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येते. परिणामी एसटीच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची गाडी रस्त्यावरून घसरू शकते.
एसटीला दरमहा ६२५ कोटी रुपयांचा खर्च येतो. त्यात पगारासाठी २६० कोटी रुपये, डिझेलसाठी २४० कोटी रुपये, टायर आणि सुटय़ा भागांसाठी ५० कोटी रुपये आणि इतर कामांसाठी ५० कोटी रुपये खर्च होतो. तर एसटीचे उत्पन्न दरमहा ४७० कोटी रुपये एवढे आहे. म्हणजेच एसटीला १४५ कोटी रुपयांची मासिक तूट असते. राज्य सरकारने दरमहा १२५ कोटी रुपयांची ही सवलतीची रक्कम जमा केल्यास ही तूट मोठय़ा प्रमाणात भरून महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे. याबाबत लवकरच तोडगा निघून एसटीकडे ही रक्कम जमा होणार असल्याचे एसटीतील काही अधिकारी सांगत आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या वारसांसाठीच्या आरक्षणाचा प्रस्ताव लांबणीवर
पोलीस दलाप्रमाणे एसटीतील कर्मचाऱ्यांच्या वारसांसाठी एसटीत ५ टक्के आरक्षण ठेवावे, तसेच एसटीतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना ५०० रुपयांत वार्षिक पास द्यावा, हे दोन प्रस्ताव मंगळवारी चर्चेला आले होते. मात्र हे प्रस्ताव अपूरा असून काही गोष्टी अद्यापही प्रस्तावात येणे आवश्यक आहे, असे मत एसटीच्या उपाध्यक्षांकडून व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे हे प्रस्ताव एसटीच्या संचालक मंडळाच्या पुढील बैठकीत चर्चेला येणार असल्याचे समजते.
