उच्चस्तरीय समित्यांच्या अहवालावर प्रशासनाची ‘कूर्मगती’

ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर, डॉ. अरूण निगवेकर, डॉ. राम ताकवले या उच्चस्तरीय समित्यांचे अहवाल येऊन एक-दीड वर्ष उलटले तरी त्यावर पावले टाकण्याची राज्य शासनाची मानसिकता नाही. नवीन विद्यापीठे किंवा उपकेंद्रे स्थापन करण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही. तर सर्वसमावेशक कायद्यासाठी भिजत घोंगडे असून खासगी विद्यापीठांसाठीही उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग कूर्मगतीने मंजुरीप्रक्रिया राबवीत आहे. त्यामुळे उच्चस्तरीय समित्यांच्या अहवालावर नुसतीच जाहीर चर्चा होते व प्रत्यक्षात मात्र ते ‘धूळ खात पडून’ असल्याचे चित्र आहे.
उच्चशिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करावयाच्या, खासगी विद्यापीठे, पारंपारिक विद्यापीठांवरील ताण, विद्यापीठांशी संबंधित अनेक कायद्यांमध्ये सुसूत्रता आणणे, आदी मुद्दय़ांवर सरकारला शिफारशी करण्यासाठी तीन उच्चस्तरीय समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. त्यांचे अहवाल गेल्यावर्षीच आले. अहवालांवर अभ्यास करण्यासाठी माजी शिक्षण सचिव कुमुद बन्सल यांची समिती नेमली गेली व त्यांचाही अहवाल आला. शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत संस्था, शिक्षणतज्ज्ञ व जनतेकडून सूचना व हरकती मागविल्या गेल्या. हे सर्व गेल्यावर्षीच पार पडले असूनही पुन्हा दीर्घकाळ काहीच झालेले नाही.
पारंपारिक विद्यापीठांशी ३०० ते ६०० महाविद्यालये संलग्न आहेत. त्यामुळे विद्यापीठे ही केवळ परीक्षा केंद्रे झाली आहेत. संशोधन, पेटंट आणि अन्य बाबींवर काहीच काम केले जात नाही. विद्यापीठांवरील हा भार कमी करण्यासाठी विद्यापीठांचे विभाजन करावे, लहान विद्यापीठे स्थापन करावी, उपकेंद्रे निर्माण करावीत, ग्रामीण भागात विद्यापीठे सुरू व्हावीत, खासगी विद्यापीठांनाही प्रोत्साहन दिले जावे, अशा शिफारशी समित्यांनी केल्या होत्या. सरकारने सेझच्या धर्तीवर हजारो एकर जमीन शिक्षणसंस्थांना उपलब्ध करून देऊन विद्यानगरी किंवा संकुले उभी रहावीत. त्यामुळे देशातीलच नव्हे, तर जगभरातील विद्यार्थीही त्याचा लाभ घेऊ शकतील. येथील शिक्षणसंस्था व विद्यापीठांनी त्यासाठी आपला दर्जा अतिशय उच्च पातळीवर न्यावा, अशा सूचना समितीकडून करण्यात आल्या होत्या. मात्र सध्या त्या केवळ कागदावरच आहेत. गेल्या काही काळात सोलापूर व गोंडवना नवीन विद्यापीठे स्थापन झाली, पण त्यांना निधीच दिला जात नाही. विद्यापीठांचे विभाजन करून नवीन विद्यापीठे स्थापन करावयाची झाल्यास निधी कोठून उपलब्ध करायचा हा प्रश्न आहे. त्याचबरोबर ‘लालफितीचा कारभार’ पाहता नवीन कल्पनांना गती देण्यासाठी जलद पावले टाकण्याची मानसिकता प्रशासनामध्ये फारशी नाही. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडूनही त्याच्यासाठी फारसा पाठपुरावा होत नाही.