पदवी महाविद्यालयांमधील प्राध्यापकांवर ‘अत्यावश्यक सेवा कायदा (एस्मा)’ नुसार कारवाई करण्याची तयारी राज्य शासनाने केली असली तरी प्राध्यापक हे शिक्षणसंस्थांचे कर्मचारी असल्याने कारवाईचा कायदेशीर अधिकारच सरकारला नाही, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे. प्राध्यापकांचा संप न्यायालयाकडून बेकायदा ठरविण्यासाठी सरकारने कोणतीच पावले न उचलल्याने सरकार कोणतीच कारवाई करु शकणार नाही. त्यामुळे अनुदान थांबविण्याखेरीज कोणताच मार्ग सरकारकडे उपलब्ध नाही.
गेले दीड महिन्याहून अधिक काळ प्राध्यापकांचे आंदोलन सुरु असून परीक्षेत अडथळे आणणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश शासनाने प्राचार्यावर दिले आहेत. त्याचे पालन कसे करायचे, हा पेच प्राचार्यापुढे आहे. अनेक प्राध्यापक आपले अन्य काम व्यवस्थित पार पाडत आहेत, त्यामुळे त्यांनी परीक्षेचे काम नाकारले, यासाठी कारवाई कशी करायची, हाही पेच आहे. प्राध्यापक हे सरकारी कर्मचारी नसून शिक्षणसंस्थांचे कर्मचारी आहेत आणि सरकार केवळ संस्थांना अनुदान देते. प्राध्यापकांना नोकरी संस्था देते. त्यामुळे त्यांनी योग्यप्रकारे काम न केल्यास चौकशी करुन कारवाई करण्याचा अधिकार संस्थेला आहे. प्राध्यापकांचे काम अत्यावश्यक सेवा कायद्यामध्ये समाविष्ट करता येतात का, याबाबत विभिन्न मते आहेत. सरकार मर्जीनुसार हा निर्णय घेवू शकत नाही. त्यामुळे संपकरी प्राध्यापकांवर एस्मानुसार कारवाई करुन त्यांना तुरुंगात डांबण्याचा सरकारला अधिकारच नाही. खासगी कर्मचारी जर संपावर गेले, तर औद्योगिक किंवा कामगार न्यायालयात जावून तो संप बेकायदेशीर ठरवावा लागतो. स्थानिक स्वराज्य संस्था याचप्रकारे कार्यवाही करतात. सरकार किंवा विद्यापीठाने प्राध्यापकांसंदर्भात कोणत्याही न्यायालयात धाव घेतलेली नाही. त्यामुळे अनुदान थांबविण्याखेरीज कोणतीही कारवाई करणे सरकारच्या हातात नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
