मुंबई : महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रामध्ये अनेक त्रुटी असून, सर्वसमावेशक आरोग्य धोरणांचा अभाव दिसून येत आहे. खासगीकरणावर अवलंबून राहिल्यामुळे राज्यातील आरोग्य सेवा कमकुवत झाली असून सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील कामगिरी असमाधानकारक आहे, असा दावा करत नागरिकांना आरोग्य सेवा पुरविण्यामध्ये सरकार अनुत्तीर्ण झाले असल्याचा ठपका ‘जन आरोग्य अभियान’च्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. मंगळवारी जाहीर झालेल्या अहवालात आरोग्य क्षेत्रात कोणत्या सुधारणा कराव्यात् यासाठी ‘जनतेचा आरोग्य जाहीरनामा २०२४’ सुद्धा ‘जन आरोग्य अभियान’ने जाहीर केला आहे.

सरकारच्या आरोग्य क्षेत्रातील कामगिरीबाबत १० आरोग्य सेवा व निकषांच्या आधारे ‘जन आरोग्य अभियान’ने अहवाल तयार केला आहे. यामध्ये अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, नधी, कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा, औषध पुरवठा, रुग्णालयांचे खासगीकरण, विमा योजना, रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि भ्रष्टाचार आदी मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे.

swiggy IPO, share market,
विश्लेषण : ‘स्विगी’च्या समभागांसाठी बोली लावणे फायद्याचे की तोट्याचे?
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
gross state income maharashtra
महाराष्ट्राची दशकभरात पीछेहाट, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचा निष्कर्ष; सकल उत्पन्नात राज्याचा वाटा घटला
Health Special Diwali for mental health
Health Special : मानसिक स्वास्थ्यासाठी दिवाळी
FDA seized suspected edible oil and spices worth around Rs two lakh from Ambad and Panchvati
लाखोंचा खाद्यतेल, मसाला साठा जप्त
ayushman bharat scheme for 70 above (1)
आयुष्मान योजनेसाठी तुमच्या आई-वडिलांची नोंदणी कशी करायची? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया
Eknath shinde
नियुक्ती प्रक्रियेत अधिकार नसताना मुख्यमंत्र्यांचा हस्तक्षेप, आरोग्य विभागातील ६०० नियुक्त्यांना स्थगिती; मॅटच्या प्राधिकरणाचे ताशेरे
fiscal deficit
वित्तीय तूट वार्षिक उद्दिष्टाच्या २९.४ टक्क्यांवर; सप्टेंबरअखेरीस ४.७४ लाख कोटींवर

हेही वाचा : नवीन महाबळेश्वरला केवळ १०० सूचना-हरकती, आराखड्यावर सूचना-हरकती नोंदविण्यासाठी अखेरचे ४ दिवस

जनतेचा आरोग्य जाहीरनाम्यामधील महत्त्वाचे मुद्दे

● आरोग्य हक्क कायदा करणे

● आरोग्य सेवेवरील खर्च दुप्पट करणे

● आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामयस्वरुपी नेमणुका – औषध खरेदी व वितरणासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करणे

● वंचित सामाजिक घटक व विशेष गरजा असलेल्या घटकांना आरोग्यसेवा पुरविणे – खासगी रुग्णालयांची मनमानी बंद करणे

● सार्वजनिक आरोग्य सेवा विकसित करणे

हेही वाचा : शिवडी, वरळी बीकेसीत अशुद्ध हवा, मुंबईची हवा गुणवत्ता खालावली

औषध खरेदीवर फक्त सहा टक्के खर्च

राज्यातील सरकारी रुग्णालयांमध्ये वारंवार औषधांचा तुटवडा जाणवत असतानाही औषध खरेदीसाठी एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान, अर्थसंकल्पाच्या फक्त सहा टक्के खर्च करण्यात आला. २०२३-२४ मध्ये औषध खरेदीसाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. २०२४-२५ मध्ये हीच तरतूद आणखी कमी करून ६.२७ टक्के इतकी केली गेली. जिल्हा स्तरावर औषधे खरेदी करण्यास प्राधान्य दिल्याने मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होत असल्याचे जन आरोग्य अभियानचे सदस्य दीपक जाधव यांनी सांगितले.